उद्योग मंत्री के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर.. अब खरीदी होगी जेम पोर्टल से.. भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम
सीएसआईडीसी के 1687 वेंडर्स का आरसी होगा निरस्त
शासकीय खरीदी में भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम
कोरबा 09 जुलाई। उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मुहर लग गई। अब समस्त विभाग के द्वारा की जाने वाली खरीदी जेम पोर्टल से होगी। प्रदेश के 1687 सीएसआईडीसी वेंडर्स के आरसी निरस्त होंगे।
छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य शासन के समस्त विभाग आवश्यकता अनुसार सामग्री, वस्तुओं एवं सेवाओं, जिनकी दरें एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाइट में उपलब्ध हो, का क्रय जेम वेबसाईट से उनकी नियमावली व निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए क्रय करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी।
छत्तीसगढ़ शासन में लगभग 114 आवश्यक सामग्रियों की आरसी जारी होती थी। अब 1687 वेंडर्स का आर सी निरस्त होगा। इस निर्णय के साथ 900 करोड़ से ऊपर की खरीदी अब सीधे जेम पोर्टल से होगी।
मोदी सरकार द्वारा शासकीय खरीदी हेतु GeM पोर्टल लांच किया गया था, जिसे रमन सरकार ने अपनाया था। इससे निर्बाध रूप से राष्ट्रीय दर पर सामग्रियों की खरीदी हो जाया करती थी। पिछली काग्रेस सरकार ने इसपर रोक लगा दि थी, जिससे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धी दर का नुकसान हो रहा था।
इसे शुरु करने से बिचौलिया सिस्टम समाप्त हो जाएगा। इससे अब सीधे कंपनी या उत्पादक से खरीदी संभव हो पाएगी। विभागों में हो रही खरीदी में भ्रष्टाचार कम करने के दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है। उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने स्वीकार करते हुए सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय में मुहर लगा दिया। वर्तमान में प्रचलित सीएसआईडीसी के सभी रेट काॅन्ट्रेक्ट इस माह के अंत में निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया। यह कदम भ्रष्टाचार निवारण की दृष्टि से लिया गया है।
भ्रष्टाचार पर साय सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐतिहासिक निर्णय: मंत्री लखन लाल देवांगन
कैबिनेट बैठक में हुए बड़े निर्णय पर वाणिज्य, उद्योग और सीएसआईडीसी सह अध्यक्ष श्री लखन लाल देवांगन ने मीडिया से बात करते हुए कहा की मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह बहुत बड़ा निर्णय है। मंत्री श्री देवांगन ने कहा की भाजपा की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह ने जेम पोर्टल से खरीदी शुरू की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बदलते हुए पुनः सीएसआईडीसी के माध्यम से खरीदी प्रारंभ करवा दी गई थी। आज हुए इस निर्णय से विभागीय खरीदारी में हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार पर रोक लगने के साथ पारदर्शिता आएगी।
