बस्तर संभाग को मलेरिया मुक्त करने हर संभव किया जाएगा प्रयास : स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल
संभाग स्तरीय स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक बीजापुर में सम्पन्न
बीजापुर 15 जुलाई 2024. छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीजापुर जिले के अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान बीजापुर जिला सहित बस्तर संभाग के स्वास्थ्य विभाग के कार्याे की विस्तृत समीक्षा की इस दौरान पूर्व मंत्री श्री महेश गागड़ा, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मनोज कुमार, पिंगुआ, स्वास्थ्य संचालक श्री ऋतुराज रघुवंशी, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्री जगदीश सोनकर, कलेक्टर श्री अनुराग पाण्डेय, सीईओ जिला पंचायत श्री हेमंत रमेश नंदनवार एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत स्वास्थ्य मंत्री ने सभी आवासीय स्कूल, पोटाकेबिन, छात्रावास, आश्रम, एकलव्य विद्यालय सहित नवोदय एवं समस्त आवासीय संस्थाओं में शीघ्रतापूर्ण शतप्रतिशत मलेरिया जांच के निर्देश दिए। पाजिटिव्ह प्रकरणों में विद्यार्थियों का अस्पताल में बेहतर ईलाज कराने के निर्देश दिए एवं उनके पालकों को समझाइस देकर मलेरिया की सभी खुराक को पूरा करने के लिए जागरूकता लाने को कहा। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में मलेरिया, डायरिया और जल जनित बीमारियों के व्यापक रूप से संक्रमण को रोकना अनिवार्य है। जिसके लिए व्यापक स्तर पर कार्य करने, आवासीय स्कूलों में पानी का जमाव न हो, मच्छरदानी का नियमित और अनिवार्य उपयोग सहित दवाईयों का छिड़काव होना चाहिए। उन्होंने मलेरिया, डायरिया एवं मौसमी बीमारियों के रोकथाम हेतु सभी आवश्यक उपाय अमल में लाने के निर्देश संभाग के सभी सीएमएचओ, सिविल सर्जन एवं डीपीएम को दिए।
बस्तर संभाग के सभी ब्लॉकों मे माइक्रोस्कोप की होगी व्यवस्था
श्री जायसवाल ने कहा कि मलेरिया जांच एवं रिपोर्ट में तत्परता लाने के लिए बस्तर संभाग के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में माइक्रोस्कोप की व्यवस्था की जाएगी जिसमें मलेरिया की स्लाईड की जांच की जा सके। इस व्यवस्था से मलेरिया का रिपोर्ट त्वरित मिलने से मरीज को बेहतर उपचार समय पर उपलब्ध होगा। जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी को टाला जा सकेगा।
पोर्टल के माध्यम से मलेरिया परीक्षण की गतिविधियों का राज्य स्तर पर होगा मॉनिटरिंग-स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने बस्तर संभाग के सभी जिलों द्वारा मलेरिया की जांच एवं उपचार संबंधित पोर्टल बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि राज्य स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो सके।
