मांगें शामिल नहीं की बजट में, शिक्षक नाराज
कोरबा 10 मार्च। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सोमवार 6 मार्च को बजट पेश किया गया। जिसमें कुछ विभाग के कर्मचारियों सहित आम जनता और प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी गई परंतु शिक्षा के नीव रखने वाले शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए बजट में कुछ नहीं दिया गया जिससे शिक्षक नाराज हैं।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मनोज चौबे ने बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि एलबी संवर्ग के शिक्षकों के जायज मांगों को बजट में शामिल नहीं करना, शिक्षकों के लिए भरोसे का बजट कैसे हो सकता है ? शिक्षा के नीव खड़ा करने वाले शिक्षक संवर्ग की मांगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रदेश सरकार के वर्तमान कार्यकाल के आखिरी बजट से हमारी प्रमुख मांगो पर ठोस निर्णय लिए जाने की उम्मीद था।
शिक्षक संवर्ग के प्रमुख मांगों में. पुरानी पेंशन हेतु पूर्व सेवा की गणना करना, पेंशन निर्धारण हेतु केंद्र सरकार की तरह 20 वर्ष किया जावे,सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करना, जन घोषणा पत्र 2018 के अनुसार क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान दिया जावे, पुरानी व नवीन पेंशन हेतु स्पष्ट आदेश जारी किया जाएएडीए एरियर सहित कई मांगों को लेकर संघ लगातार संघर्षरत है।अभी हाल में ही मुख्यमंत्री,प्रमुख सचिव एवित्त विभाग आदि के नाम 14 फरवरी को कलेक्टर संजीव झा को ज्ञापन सौंपा गया था एवं 15 से 19 फरवरी को विधायकों को ज्ञापन सौंपा गया। 20 फरवरी को धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया था। जिसका बजट में कोई असर नहीं दिखा। जिला अध्यक्ष मनोज चौबे ने मुख्यमंत्री पर भरोसा जताते हुए कहा कि सरकार पर हमें पूर्ण भरोसा है आने वाले समय में हमारी मांगों पर शीघ्र ठोस निर्णय लिया जायेगा।
