अब कलेक्टर और एसपी मिलकर रखेंगे कानून व्यवस्था पर नजर.. हर महीने होगी समीक्षा
बिलासपुर। जिले में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर और एसपी ने एक साझा कदम उठाया है। जिसके तहत पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी एक दूसरे को सहयोग करते हुए काम करेंगे। यही नहीं महीने में दो बार साथ बैठकर कानून व्यवस्था समीक्षा भी करेंगे।
अभी तक ये देखने में आया है की सभी जिलों में पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी अपना अपना काम देखते थे। दोनो के बीच समन्वय का अभाव रहता था। जिस करण भूमाफिया, कोल माफिया, शराब माफिया और बड़े पैमाने पर बड़ी गड़बड़ी करने वाले रसूखदार सिस्टम पर भारी पड़ने लगते थे। लेकिन बिलासपुर के कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनेश सिंह ने एक साझा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिसके तहत निर्णय लिया गया है की पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी एक साथ मिलकर और एक दूसरे को सहयोग करते हुए काम करे। इससे कानून व्यवस्था को संभालने में पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर परिणाम आ सकते है।
कलेक्टर और एसपी की इस पहल से मोफियाओ की मुसीबत बढ़ने वाली है। इसकी पहल सोमवार से शुरू भी हो गई है। जब कलेक्टर और एसपी के साथ पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने एक साथ बैठकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में सामूहिक रूप से जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध, अवैध अतिक्रमण की शिकायतों के निवारण से संबंधित संवेदनशील मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। बैठक में कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनेश सिंह ने जघन्य अपराधों के प्रति “जीरो टॉलरेंस” का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया।
कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले भर में राज्य सरकार के “सुशासन” उद्देश्य के सभी मापदंडों का अनुपालन करने की परिकल्पना की गई। इस उद्देश्य से कलेक्टर ने सभी एडीएम और एसडीएम को बिलासपुर पुलिस में अपने समकक्षों के साथ गहन और निरंतर समन्वय बनाए रखने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी बिलासपुर रजनेश सिंह ने प्रत्येक माह के दूसरे सोमवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित करने का फैसला लिया है। बैठक में एडीएम, एएसपी और डीएसपी सहित जिले के सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ नागरिक और पुलिस प्रशासन के अन्य संबंधित अधिकारी भाग लेंगे।
