04 जुलाई से हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र में पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी करेंगे अनिश्चितकालिन आंदोलन
कोरबा 01 जुलाई। प्रदेश भर के विभिन्न हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों में पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालिन आंदोलन में रहेंगे। संघ के पदाधिकारियों में बताया कि शासन से बार बार पत्राचार व निवेदन किया किए जा चुका है साथ ही 1 दिवस व 3 दिवस का आकस्मिक अवकाश लेकर धरना.प्रदर्शन भी किया गया और जायज मांगों के प्रति शासन का ध्यान आकर्षण कराया गया। जिसके लिए 6 अप्रैल को प्रदेश के लगभग 4000 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी तूता धरना स्थल रायपुर में ऐतिसाहिक प्रदर्शन की, इसके बावजूद भी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारीयो की मांगों पर शासन ने कोई विचार नहीं किया। जिससे हताश व विवश होकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने 04 जुलाई 2023 से छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने का निर्णय लिया है।
कार्यकारी प्रांताध्यक्ष श्री रविन्द्र तिवारी एवं सामूदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ के प्रांतीय संयोजक श्री प्रफुल्ल कुमार ने संयुक्त बयान में कहा है की अगर अनिश्चितकालीन आंदोलन के दौरान किए गए चर्चा में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के मांगों पर प्रमुखता से विचार अथवा कार्यवाही नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संघ अपना आंदोलन जारी रखेगा एवं अनिश्चितकालीन दिवस तक एचडब्ल्यूसी अंतर्गत होने वाले समस्त ऑनलाइन कार्य बंद रखेगी जिसके सम्पूर्ण जवाबदारी कार्यालय मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की होगी।
04 जुलाई से होने वाले आंदोलन में निम्नलिखित मांगों को प्रमुखता से रखा गया है:-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को शासन के घोषणा पत्र के अनुरूप एवं भारत सरकार द्वारा जारी प्रस्ताव के अनुरूप नियमित किया जावे एवं नियमितीकरण होने तक समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को 62 वर्ष नौकरी की सुरक्षा, गारंटी प्रदाय किया जावे। राज्य में पदस्थ समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का वेतन विसंगति दूर करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी वित्तीय दिशानिर्देश के अनुरूप प्रति माह 25,000 रुपये वेतन एवं 15,000 हजार रुपये कार्य आधारित वेतन प्रति माह प्रदाय किया जावे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को उनके गृह जिला में स्थानांतरण हेतु सुविधा प्रदाय किया जावे। समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को शासन, मानव संसाधन नीति 2018 एवं कर्मचारी भविष्य निधि के नियमानुसार ई पी एफ का लाभ प्रदाय किया जावे। प्रदेश के 4000 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के इस आंदोलन में सम्मिलित होने से लगभग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 4000 हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों में ताला लगेगा।
