छत्तीसगढ़ में 5 हजार करोड़ रुपयों का चावल घोटाला हुआ: डॉ. रमन
रायपुर 11 मई। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में चावल घोटाले का आरोप लगाया है. उन्होंने केंद्रीय खाद्य मंत्री को इस सम्बन्ध में पत्र लिखा था और उच्च स्तरीय जाँच की मांग की थी. जानकारी के अनुसार इस शिकायत पर केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की 5 सदस्यीय जांच टीम रायपुर पहुंची है।
इस टीम में एसआर मीना (DS), राजेश कुमार (यूएस), अंकित त्यागी (कंसल्टेंट सीपीएमयू), राहुल (टेक्निकल ऑफ़िसर) और अन्नपूर्णा (टेक्निकल डायरेक्टर आईटी, हैदराबाद) को शामिल किया गया है। 24 घंटे की पड़ताल के बाद कल शाम टीम वापस दिल्ली लौट जाएगी।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि, केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ में निवासरत गरीब परिवारों के लिए 11 लाख 53 हजार 300 क्विंटल प्रतिमाह वल राज्य सरकार को आवंटित किया जा रहा है, इस प्रकार अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2022 तक (कुल 39 माह) केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना अंतर्गत राज्य सरकार को 3 करोड़ 80 लाख 61 हजार 540 क्विंटल चावल का अतिरिक्त आवंटन किया गया है एवं राज्य सरकार द्वारा माह अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2022 तक गरीब परिवारों को इस योजना अंतर्गत मात्र 2 करोड़ 29 लाख 80 हजार 711 क्विंटल चावल वितरण किया गया है, इससे स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत भेजे गए अतिरिक्त चावल में से, राज्य सरकार ने करोड़ 50 लाख 80 हजार 829 क्विंटल चावल का वितरण नहीं किया, जिसका वर्तमान में बाजार मूल्य 3400 प्रति क्विंटल के अनुसार लगभग 5 हजार 127 करोड़ रुपये है।
उन्होंने पत्र में आगे कहा कि, इस तरह राज्य सरकार द्वारा कुल 5 हजार 127 करोड़ रुपये की अनियमितता की गई है, अभी कुछ दिन पहले विकासखंड सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम के शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ का प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला था, जिसने उपरोक्त अनियमितता के संबंध में मुझे जानकारी दी छत्तीसगढ़ भाजपा द्वारा इस अनियमितता की बात उजागर होने पर राज्य सरकार का खाद्य विभाग पूरे प्रदेश के राशन दुकान संचालको को नोटिस देकर चावल की मात्रा जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है जिससे पूरे प्रदेश में राशन संचालक संघ में आक्रोश है एवं जिससे प्रदेश की पीडीएस व्यवस्था चौपट होती जा रही है। अतः आप से आग्रह है कि उपरोक्त विषय की उच्च स्तरीय टीम से कराई जाए जिससे प्रदेश की जनता को उसका अधिकार मिल सके।
