अपात्र आवेदक को पीडीएस दुकान आवंटित, अधिकारी पर कार्रवाई की मांग
कोरबा 05 मई। कोरबा जिले में लोगों को सुविधा देने के लिए नजदीक में ही सरकारी उचित मूल्य की दुकानों की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके लिए 1 वर्ष से चल रही प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ विवाद समाप्त नहीं हो सका है। खाद्य विभाग ने कई कारणों से चहेते लेकिन अपात्र आवेदकों को दुकानें आवंटित कर दिया हैं। शिकायत होने पर भी इस दिशा में ना तो संज्ञान लिया गया और ना ही कार्रवाई की गई।
खाद्य आयोग की सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य राजकुमार दुबे ने इस बारे में एक बार फिर से कलेक्टर को पत्र लिखा है और मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। बताया गया की जनसंख्या के हिसाब से क्षेत्रवार दुकानों का युक्तियुक्तिकरण करते हुए नवीन पीडीएस दुकानों का आवंटन करने के निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए थे। इसके लिए कई नियम शर्ते बनाई गई। इसके परिपालन में कोरबा जिले के नगरी निकाय के अंतर्गत दुकानों का आवंटन करना सुनिश्चित किया गया लेकिन इस की धज्जियां उड़ाते हुए दुकानों का आवंटन प्रक्रिया के विरुद्ध किया गया है। कलेक्टर को बताया गया है कि खाद्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और मेहरबानी के कारण अपात्र लोगों को दुकाने दी गई है। इससे पहले ऐसे ही मामले को लेकर आवंटन प्रक्रिया निरस्त कर दी गई थी । एक बार जब फिर से प्रक्रिया शुरू की गई दो अधिकारियों ने इस पर भी खेल कर दिया और अपने चहेते लोगों को दुकानें आवंटित की गई हैं।
राजकुमार दुबे ने जिलाधीश को बताया है कि इस मामले में काले कारनामों का खुलासा होने के डर से प्रक्रिया के बारे में राइट टू एक्ट इनफार्मेशन 2005 के अंतर्गत जानकारी देने से बचा जा रहा है। उन्होंने पूरी प्रक्रिया का मजाक बनाने के लिए खाद्य विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग की है।
