त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचनः किसी भी प्रकार का शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थल पर निकलना प्रतिबंधित, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया निर्देश
कोरबा 31 दिसंबर। त्रिस्तरीय पंचायत के उप निर्वाचन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू ने निर्वाचन वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के शस्त्र लेकर लोगों का सार्वजनिक स्थलों पर जाना प्रतिबंधित कर दिया है। जिला दण्डाधिकारी ने इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) व (2) के तहत आदेश भी जारी कर दिया है। जारी किए आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्र तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशूल, खुखरी, सांग, वल्लभ या अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं निकलेगा। इस आदेश से शासकीय कर्त्तव्य पर तैनात शस्त्रधारी अधिकारी-कर्मचारी को छुट होगी। यह आदेश 22 जनवरी 2022 तक प्रभावशील होगा। जिला दण्डाधिकारी ने इस अवधि तक उप निर्वाचन क्षेत्रों में बगैर अनुमति के आमसभा या जुलुस निकालना भी प्रतिबंधित कर दिया है। इस अवधि में जुलुस निकालने या आम सभाओं का आयोजन सक्षम अनुमति से ही हो सकेगा। जिला दण्डाधिकारी ने त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के मतगणना कार्य की समाप्ति तक संबंधित उप निर्वाचन क्षेत्रों में ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। उप निर्वाचन की प्रक्रिया अवधि में प्रचार या अन्य जरूरी काम के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने संबंधित अनुविभाग के एसडीएम से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस अवधि में अनुमति के बाद भी उपयोग सुबह छह से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।कोरबा जिले में 45 पंचो और तीन सरपंचों के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
पंचायतों में उप निर्वाचन को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी ने संपत्ति विरूपण रोकने संबंधी निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू ने सभी विभाग प्रमुखों और कार्यालय प्रमुखों को पंचायत उप निर्वाचन के दौरान शासकीय संपत्तियों का विरूपण नहीं होने देने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश होने वाले उप निर्वाचन क्षेत्रों में ही लागू होंगे। जारी किए गए निर्देशानुसार यदि कोई व्यक्ति उप निर्वाचन वाले क्षेत्रों में संपत्ति विरूपित करता है तो उसके खिलाफ तत्काल प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी और विरूपण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी शासकीय संपत्ति के विरूपण और विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर सार्वजनिक संपत्ति विरूपण में विभागीय अधिकारी की अपराधिक सहभागिता मानकर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
