खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघनः चावल की गुणवत्ता जांच करने वाले क्वालिटी इंस्पेक्टरों पर कार्रवाई की मांग

सीएम तक जाएगी घटिया चावल की शिकायत- सत्यनारायण पैकरा
कोरबा, 22 नवम्बर। पाली विकासखंड की सोसायटियों में गरीब हितग्राहियों को इल्ली, फफूंद और पाखड़ वाला अमानक चावल आपूर्ति का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचने जा रहा है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पाली के अध्यक्ष सत्यनारायण पैकरा जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम पाली एसडीएम को शिकायत पत्र सौंपेंगे। इसमें दोषी मिलर्स, गोदाम प्रभारी और चावल की गुणवत्ता जांच करने वाले क्वालिटी इंस्पेक्टरों पर आवश्यक ठोस कार्रवाई की मांग की जाएगी।
मामले को लेकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सत्यनारायण पैकरा ने कहा है कि कमीशनखोरी और मिलीभगत के चलते गरीब आम जनता के लिए अमानक, गुणवत्ताहीन चावल भेजा गया। यह न केवल खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन है, बल्कि गरीबों के सेहत से सीधा खिलवाड़ भी है। एक तरफ सरकार गरीबों को निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण चावल देने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार के ही नौकरशाह निजी स्वार्थ सिद्धि की मंशा को लेकर जनकल्याणकारी खाद्यान्न योजना पर पलीता लगाने में जुटे हैं और गरीबों की थाली तक इल्ली, फफूंद व पाखड़ वाला चावल परोसने का कार्य किया जा रहा है। यह बर्दाश्त से बाहर है। पैकरा ने तीखा सवाल उठाया कि इस मामले में घटिया चावल सोसायटियों से वापस तो मंगाया जा रहा है, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई के मामले को लेकर अबतक चुप्पी क्यों बरती गई है।
गौरतलब है कि बीते गुरुवार को खबर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन ने क्वालिटी इंस्पेक्टर को फटकार लगाई और जांच बैठाई थी। लेकिन अभी तक किसी मिलर, गोदाम प्रभारी या इंस्पेक्टर पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। याद हो कि पाली विकासखंड के लिए दो- दो क्वालिटी इंस्पेक्टर अमित चंद्राकर और महेंद्र शर्मा नियुक्त हैं, इसके बावजूद यह घटिया चावल राइस मिलर्स से नान और नान से एफएफसी गोदाम होते हुए पीडीएस दुकानों तक कैसे पहुंच गया? इस घटिया चावल को लेकर सोसायटी संचालकों को हितग्राहियों की खरी- खोटी सुननी पड़ी, कई ने तो चावल लौटा भी दिया। ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष सत्यनारायण पैकरा का कहना है कि मुख्यमंत्री के नाम सौंपे जाने वाले ज्ञापन में दोषी मिलर्स के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई और लाइसेंस निरस्त, एफएफसी गोदाम प्रभारी और गुणवत्ता जांच में लापरवाही बरतने वाले क्वालिटी इंस्पेक्टरों का तत्काल निलंबन और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक किये जाने मांग होगी।
पैकरा ने कहा- इस कार्रवाई का उद्देश्य सिर्फ एक मामले को निपटाना नहीं, बल्कि भविष्य में इस प्रकार का खेला दोबारा न होने पाए, यह सुनिश्चित करना है। गरीबों की थाली से 5- 6 माह से चना गायब है, नवंबर में शक्कर की मिठास नहीं मिली और ऊपर से घटिया चावल देकर उनका मजाक उड़ाया गया। कांग्रेस इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।
