डेढ़ लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार GST असिस्टेंट कमिश्नर आंचल गिरी निलंबित

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कोरबा में रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार GST असिस्टेंट कमिश्नर आंचल गिरी पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। कबाड़ी कारोबारी से गाड़ी छोड़ने के एवज में डेढ़ लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में ACB ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अब छत्तीसगढ़ राज्य कर आयुक्त ने निलंबन का आदेश जारी कर दिया है।

जारी आदेश के मुताबिक, ड्यूटी के दौरान रिश्वत मांगने के मामले को गंभीर मानते हुए आंचल गिरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त कार्यालय, जगदलपुर संभाग निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

GST अधिकारी पर डेढ़ लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप

दरअसल, कबाड़ी कारोबारी मोहम्मद शौएब रंगरेज ने ACB में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, 18 नवंबर को उनकी स्क्रैप से लदी गाड़ी को रोक लिया गया था। कारोबारी का दावा था कि वाहन में लोड माल के बिल मौजूद थे, इसके बावजूद गाड़ी को रोककर 10 लाख रुपये की पेनाल्टी की मांग की गई।

आरोप है कि GST अधिकारी ने गाड़ी जब्त करने और कार्रवाई करने की धमकी दी। मामले को सेटल करने के लिए पहले 2 लाख रुपये मांगे गए, बाद में डेढ़ लाख रुपये देने की बात तय हुई। इसमें 50 हजार रुपये पेनाल्टी के रूप में काटने और शेष रकम घर पहुंचकर देने की बात कही गई थी।

ACB ने जाल बिछाकर रिश्वत लेते पकड़ा

कारोबारी की शिकायत के बाद ACB ने जाल बिछाया। शनिवार को रिश्वत की रकम लेते समय टीम ने आंचल गिरी को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में रायपुर और जगदलपुर की संयुक्त ACB टीम शामिल थी।

रिश्वत दिलाने में मदद करने वाला इमरान मेमन भी गिरफ्तार

ACB की जांच में इमरान मेमन की भूमिका भी सामने आई है। आरोप है कि GST अधिकारी ने कारोबारी से रिश्वत की रकम इमरान मेमन के माध्यम से ली थी। इमरान मेमन (30 वर्ष), निवासी संजयनगर, कांकेर को भी मामले में आरोपी बनाया गया है।

उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

निलंबन अवधि में जगदलपुर रहेगा मुख्यालय

राज्य कर आयुक्त के आदेश के अनुसार, आंचल गिरी का निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू होगा। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय राज्य कर संयुक्त आयुक्त, जगदलपुर संभाग के कार्यालय में रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

ACB की कार्रवाई और विभागीय निलंबन के बाद यह मामला प्रदेश के कर विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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