‘कानून-व्यवस्था के नाम पर पत्रकारिता में दखल का औचित्य नहीं’, पत्रकारों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार

नई दिल्ली। नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पत्रकारिता में दखल देने को व्यापक आधार नहीं बनाया जा सकता। संस्था ने आरोप लगाया कि अक्टूबर में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को जबरन हिरासत में लिया गया और उन पर हमले किए गए।
ये प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं को लेकर किए गए थे।
दिल्ली पुलिस के जवाबी हलफनामे पर दाखिल प्रत्युत्तर में संस्था ने कहा कि पत्रकारों को रिपोर्टिंग से रोकना, जबरन हटाना, उन पर हमला करना या उनका यौन उत्पीड़न करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इससे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शारीरिक सुरक्षा, पेशे की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।
संस्था ने कहा कि पत्रकारों को जोखिम भरी परिस्थितियों में भी रिपोर्टिंग करने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन्हें वहां से हटाने के बजाय सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, ताकि वे अपना काम जारी रख सकें।
दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा था कि वह प्रेस की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देती है। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के संदर्भ में पुलिस ने पत्रकारों और रील बनाने वालों के बीच अंतर किया था।
