‘न्यायपालिका इंदिरा गांधी की गुलाम बनी रही’, 20वें संविधान संशोधन पर निशिकांत दुबे का बड़ा हमला

मुंबई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने संविधान (20वां संशोधन) अधिनियम, 1966 का जिक्र किया, जिसने जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था।
दुबे ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उसने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों को निचली अदालतों में न्यायाधीश बनाकर न्यायपालिका को पार्टी के अधीन कर दिया था, ताकि मनमुताबिक फैसले हासिल किए जा सकें।
उन्होंने कहा कि 1966 तक बिना ला डिग्री वाले लोगों को इन पदों पर नियुक्त किया जा रहा था। इनमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और राजस्व सेवा के अधिकारी शामिल थे। असल में 1966-67 के आसपास देश में एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे, जिनके पास लॉ की डिग्री नहीं थी। चंद्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उच्च न्यायपालिका में खासकर प्रधान जिला न्यायाधीशों और जिला न्यायाधीशों के पदों पर बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की नियुक्ति की गई थी, जिनके पास केवल सात साल का कानूनी अनुभव था।
