पाली में अवैध रेत उत्खननः 50-60 ट्रैक्टरों के संचालन का दावा, मासिक वसूली के आरोप से मचा हड़कंप

खनिज विभाग की निगरानी पर उठे सवाल
कोरबा, 21 नवम्बर। कोरबा जिले के पाली विकासखंड में कथित अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का कारोबार एक बार फिर चर्चा में है। मुनगाडीह, ढुकुपथरा, पोड़ी और नानपुलाली सहित आसपास के कई स्थानों पर रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थानीय स्तर पर प्रतिदिन 50 से 60 ट्रैक्टरों के जरिए रेत परिवहन किए जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं, प्रति ट्रैक्टर 3 से 4 हजार रुपये मासिक कथित वसूली के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
सबसे गंभीर सवाल यह है कि यदि क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर रेत का उत्खनन और परिवहन हो रहा है, तो खनिज विभाग की निगरानी व्यवस्था क्या कर रही है? पहले कार्रवाई के बावजूद कथित रूप से दोबारा कारोबार शुरू होने की शिकायतों ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
गौरतलब है कि पिछले महीने कलेक्टर के निर्देश पर जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग ने कार्रवाई की थी। पाली क्षेत्र में भी रेत परिवहन में लगे कुछ ट्रैक्टरों पर कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इससे कुछ समय के लिए कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा था। लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायत है कि कार्रवाई के कुछ दिनों बाद ही क्षेत्र में फिर से रेत परिवहन शुरू हो गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विभाग की कार्रवाई केवल कुछ वाहनों को पकड़ने तक सीमित है? यदि अवैध उत्खनन जारी है तो संबंधित स्थलों पर नियमित निगरानी क्यों नहीं की जा रही?
इस पूरे मामले में कथित मासिक लेनदेन का आरोप भी सामने आया है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि रेत परिवहन में लगे कुछ ट्रैक्टर संचालकों से प्रति ट्रैक्टर 3 से 4 हजार रुपये प्रतिमाह लिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि, इस कथित वसूली की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही किसी व्यक्ति या अधिकारी की संलिप्तता प्रमाणित है। ऐसे में इन आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। यदि किसी प्रकार का संगठित आर्थिक लेनदेन हो रहा है, तो इसकी पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ सकेगी।
रेत के अनियंत्रित उत्खनन का असर केवल प्राकृतिक संसाधनों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा प्रभाव नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर भी पड़ सकता है। पाली क्षेत्र की बारहमासी नदियों में निर्धारित सीमा से अधिक रेत निकाले जाने पर गहरे गड्ढे, नदी तटों का कटाव और मिट्टी धंसने जैसी समस्याएं उत्पन्न होने की आशंका है। रेत नदी के प्राकृतिक जलचक्र और भूजल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अनियंत्रित उत्खनन से नदी की प्राकृतिक धारा, आसपास के जलस्रोतों और भूजल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसका खामियाजा भविष्य में किसानों और नदी पर निर्भर ग्रामीणों को भुगतना पड़ सकता है।
पाली क्षेत्र में लगातार सामने आ रही शिकायतों के बाद खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। यदि प्रतिदिन 50 से 60 ट्रैक्टर रेत का परिवहन कर रहे हैं, तो उनके पास वैध अनुमति, रॉयल्टी और परिवहन संबंधी दस्तावेज हैं या नहीं, इसकी जांच जरूरी है। इसके साथ ही मुनगाडीह, ढुकुपथरा, पोड़ी और नानपुलाली में रेत उत्खनन के लिए स्वीकृत खदानों की स्थिति और निर्धारित खनन सीमा की भी जांच होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर पाली खनिज प्रभारी की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठ रही है।
पाली क्षेत्र के नागरिकों और पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंतित लोगों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। प्रमुख मांगों में संदिग्ध स्थलों का औचक निरीक्षण, ट्रैक्टरों के दस्तावेज और रॉयल्टी की जांच तथा कथित मासिक वसूली के आरोपों की पड़ताल शामिल है। लोगों का कहना है कि यदि अवैध उत्खनन की पुष्टि होती है तो संबंधित वाहन संचालकों और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाली की नदियों में कथित अवैध रेत कारोबार पर अंकुश कब लगेगा? क्या जिला प्रशासन इन शिकायतों को गंभीरता से लेकर जमीनी स्तर पर जांच कराएगा या फिर कुछ वाहनों पर कार्रवाई के बाद यह मामला दोबारा ठंडे बस्ते में चला जाएगा?
