श्रम विरोधी है ईसीएल की वीआरएस स्कीमः दीपेश मिश्रा

कोरबा, 20 नवम्बर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपेश मिश्रा ने कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कि उस वीआरएस स्कीम 2026 को गलत ठहराया है जो गैर जरूरी कर्मचारियों के लिए लागू की गई है।
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की इस योजना का लाभ 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारी उठा सकेंगे। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। योजना के तहत कर्मचारियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि की गणना दो आधारों पर की जाएगी। इसमें कंपनी में पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 35 दिन का वेतन अथवा 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु तक शेष सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 25 दिन का वेतन निर्धारित किया गया है। दोनों में से जो राशि कम होगी, उसका भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पात्रता के अनुसार कर्मचारियों को भविष्य निधि (पीएफ), ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश का नगदीकरण, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी मिलेंगे। भारतीय खान मजदूर फेडरेशन (एटक) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपेश मिश्रा ने योजना के प्रावधानों को बेमतलब करार दिया है। उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक रूप से एटक किसी भी प्रकार की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का समर्थन नहीं करता है। इसके बावजूद ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने वीआरएस योजना लागू की है, जिसमें पूरी तरह कंपनी के हितों को प्राथमिकता दी गई है।
योजना की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसका लाभ सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं है, बल्कि केवल उन्हीं कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा, जिन्हें प्रबंधन गैर जरूरी मानता है। इस तरह जरूरतमंद कर्मचारियों को योजना के लाभ से वंचित किया जा रहा है। दीपेश मिश्रा ने कहा कि कोल इंडिया ने वर्ष 1990-91 में भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की थी। उस समय यह योजना बिना किसी भेदभाव के सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध थी। खास बात यह है कि उस दौर में कोल इंडिया की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय थी, इसके बावजूद कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बेहतर वीआरएस योजना लागू की गई थी।
