मोदी सरकार के फैसलों से किसानों को मिल रहा संबलः रजनीश सिंह

कोरबा, 20 नवम्बर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक एवं लाभकारी बनाने और अन्नदाताओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संचालित योजनाओं तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए जा रहे किसान हितैषी निर्णयों को लेकर गुरुवार, 19 नवंबर को कोरबा के टी.पी. नगर स्थित तिलक भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर के अध्यक्ष रजनीश सिंह के मुख्य वक्तव्य में आयोजित इस प्रेस वार्ता में प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, महापौर संजूदेवी राजपूत, प्रदेश मंत्री रितु चौरसिया, जिला महामंत्री अजय विश्वकर्मा एवं एमआईसी मेंबर नरेंद्र देवांगन की गरिमामयी उपस्थिति रही।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) जैसी योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र को नई दिशा दी है। वहीं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार इन योजनाओं के साथ राज्य की परिस्थितियों और किसानों की जरूरतों के अनुरूप महत्वपूर्ण निर्णय लेकर अन्नदाताओं को अतिरिक्त आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि, खेती की लागत में राहत, फसलों का उचित मूल्य और कृषि क्षेत्र में विविधीकरण को बढ़ावा देना है।
धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है। इस घटक में अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। इसी तरह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। इस श्रेणी में अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2 लाख 6 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।

योजना की उपलब्धियां बताते हुए उन्होंने कहा कि खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 में 13,289 करोड़, खरीफ 2024 में 11,976 करोड़ तथा खरीफ 2025 में 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं। श्री रजनीश सिंह ने कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों के हित में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए श्री सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गन्ने का उपार्जन मूल्य 355 रुपये से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और राज्य शासन के घोषित उपार्जन मूल्य के अंतर की राशि गन्ना प्रोत्साहन राशि के रूप में किसानों को दी जा रही है।

प्रदेश के चार शक्कर कारखानों से संबद्ध किसानों को शक्कर रिकवरी के आधार पर अलग-अलग दरों से भुगतान किया जा रहा है। कवर्धा शक्कर कारखाने से जुड़े किसानों को 488.67 रुपये, पण्डरिया के किसानों को 455.10 रुपये, बालोद के किसानों को 432.62 रुपये तथा सूरजपुर के किसानों को 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य निर्धारित करने तथा राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की व्यवस्था से गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ मिल रहा है।

श्री सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के माध्यम से दलहन एवं तिलहन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज बेचने का अवसर मिल रहा है। इसके तहत खरीफ मौसम में अरहर, सोयाबीन, उड़द, मूंग एवं मूंगफली तथा रबी मौसम में चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन किया जाता है।

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