रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी कर्मचारी से हो सकती है अतिरिक्त वेतन की वसूली, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में हुई गलती के कारण अतिरिक्त भुगतान की वसूली को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी के सेवानिवृत्त हो जाने मात्र से सरकार को अतिरिक्त भुगतान की राशि वसूलने से नहीं रोका जा सकता। यदि वेतन निर्धारण में त्रुटि के कारण निर्धारित पात्रता से अधिक भुगतान हुआ है, तो नियमानुसार उसकी वसूली की जा सकती है। हालांकि, असाधारण आर्थिक कठिनाई की स्थिति में कर्मचारी को राहत मिल सकती है, लेकिन इसके लिए ठोस साक्ष्य देना अनिवार्य होगा।
यह फैसला जस्टिस बिभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने उच्च शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त लेखाकार उमेश पाठक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और सेवानिवृत्ति लाभों से 1 लाख 56 हजार 865 रुपये की वसूली के आदेश को बरकरार रखा।
वेतन निर्धारण में गलती से हुआ था अतिरिक्त भुगतान
पूरा मामला उच्च शिक्षा विभाग में लेखाकार के पद पर कार्यरत रहे उमेश पाठक से जुड़ा है। उनके वेतन निर्धारण में हुई त्रुटि के कारण निर्धारित पात्रता से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया था। बाद में विभाग ने वेतन निर्धारण की गलती का पता लगाया और अतिरिक्त भुगतान की राशि की वसूली का आदेश जारी किया।
विभाग ने सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले लाभों से 1,56,865 रुपये की कटौती करने का निर्णय लिया था। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए उमेश पाठक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
रिटायरमेंट के बाद वसूली को दी थी चुनौती
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि सेवानिवृत्ति के बाद इस तरह अतिरिक्त भुगतान की वसूली करना उचित नहीं है। वेतन निर्धारण में हुई गलती के लिए कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।
हालांकि, हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सेवानिवृत्ति हो जाने से अतिरिक्त भुगतान की वसूली पर स्वतः रोक नहीं लगती।
आर्थिक परेशानी के ठोस सबूत देने पर ही मिलेगी राहत
जस्टिस बिभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने कहा कि अतिरिक्त भुगतान की वसूली के मामलों में कर्मचारी की परिस्थितियों पर भी विचार किया जा सकता है। यदि वसूली से कर्मचारी को असाधारण आर्थिक कठिनाई होती है, तो राहत देने की संभावना हो सकती है।
हालांकि, इसके लिए केवल आर्थिक परेशानी का दावा करना पर्याप्त नहीं होगा। कर्मचारी को दस्तावेजों और ठोस साक्ष्यों के माध्यम से यह साबित करना होगा कि वसूली से उसे असाधारण कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
सरकारी कर्मचारियों के लिए अहम है हाईकोर्ट का फैसला
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण और सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़ी वसूली के मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फैसले से स्पष्ट है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी अतिरिक्त भुगतान की वसूली संभव है, हालांकि संबंधित कर्मचारी की आर्थिक परिस्थितियों और मामले के तथ्यों के आधार पर राहत पर विचार किया जा सकता है।
