भिलाई बाजार विस्थापन पर ग्रामीणों का विरोधः बिरदा बसाहट को किया खारिज, बोले- सर्वमंगला नगर ही मंजूर, नहीं तो होगा आंदोलन
कोरबा, 15 नवम्बर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ग्राम पंचायत भिलाई बाजार के विस्थापन और पुनर्वास को लेकर ग्रामीणों तथा प्रशासन के बीच विवाद गहराता जा रहा है। शनिवार, 14 नवंबर को सरपंच की अगुवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एकजुट होकर पुनर्वास की मांग उठाई। ग्रामीणों ने बिरदा बसाहट स्थल को सिरे से खारिज करते हुए साफ कर दिया कि प्रभावित परिवारों को केवल सर्वमंगला नगर में ही बसाया जाए। उन्होंने जिला प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन से सर्वमंगला नगर को पुनर्वास स्थल की तत्काल मंजूरी देने की मांग की है।
ग्रामीणों का कहना है कि सर्वमंगला नगर में पुनर्वास की मांग को उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन और कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल की अनुशंसा भी प्राप्त है। इसके अलावा ग्रामसभा में भी इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। इसके बावजूद प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन द्वारा बिरदा में बसाहट स्वीकार करने का दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया गया है।
ग्रामीणों के मुताबिक, 30 सितंबर 2026 को आयोजित डीआरआरसी की बैठक में भी बिरदा बसाहट के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया जा चुका है। इसके बाद भी सर्वमंगला नगर को लेकर अंतिम निर्णय नहीं होने से प्रभावित परिवारों में नाराजगी बढ़ रही है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी सहमति और जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए सर्वमंगला नगर कोपुनर्वास स्थल घोषित किया जाए और वहां बसाहट की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए।
ग्रामीणों ने बिरदा बसाहट स्थल की भौगोलिक स्थिति और वहां उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका दावा है कि एसईसीएल प्रबंधन ने करीब 500 फीट तक खुदाई कर पानी की उपलब्धता जांचने का प्रयास किया, लेकिन पानी के बजाय केवल पत्थर मिलने की जानकारी सामने आई।
ग्रामीणों का कहना है कि जब प्रस्तावित बसाहट स्थल पर पेयजल जैसी बुनियादी जरूरत को लेकर ही स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो वहां परिवारों का स्थायी पुनर्वास कैसे संभव होगा। उन्होंने भविष्य में पानी, आवास और अन्य जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर चिंता जताई है।
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन को चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सर्वमंगला नगर को पुनर्वास स्थल की मंजूरी देकर बसाहट की प्रक्रिया शुरू की जाए। ऐसा नहीं होने पर भिलाई बाजार के सभी प्रभावित परिवार आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
ग्रामीणों ने कहा कि विस्थापन का मामला केवल जमीन और मकान तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके परिवारों के भविष्य, रोजगार, पेयजल और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। वे अपनी मांग पर एकजुट हैं और सर्वमंगला नगर के अलावा किसी अन्य स्थान पर पुनर्वास स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और एसईसीएल प्रबंधन ग्रामीणों की मांग पर क्या निर्णय लेते हैं। फिलहाल पुनर्वास स्थल को लेकर गतिरोध बना हुआ है।
