37 लाख अपीलों पर फैसला होने में बीत जाएंगे 12 साल, बंगाल में वोटर लिस्ट अपील पर मंडराया संकट
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए लाखों लोगों के लिए मतदान के अधिकार को वापस पाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित अपीलीय ट्रिब्यूनल में मामलों के निपटारे की मौजूदा रफ्तार को देखें तो सभी लंबित आवेदनों का फैसला होने में 12 साल से भी अधिक (लगभग 146 महीने) का समय लग सकता है।
पांच महीनों में 1.25 मामलों का हुआ निपटारा
सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग द्वारा दाखिल एक हलफनामे के अनुसार, अप्रैल के मध्य से लेकर अब तक पिछले पांच महीनों में ट्रिब्यूनल ने केवल 1,26,194 मामलों का निपटारा किया है। यानी ट्रिब्यूनल सातों दिन काम करते हुए भी हर महीने औसतन 25,238 मामलों का ही फैसला कर पा रहा है। 16 सितंबर तक ट्रिब्यूनल के पास कुल 37,05,235 मामले लंबित थे।
मामलों के विशाल अंबार और मौजूदा प्रशासनिक ढांचे की सीमाओं को देखते हुए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से राहत की गुहार लगाई है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद डेरेक ओ’ब्रायन की याचिका के जवाब में आयोग ने मांग की है कि राज्य में अपीलीय ट्रिब्यूनल की संख्या को 24 से बढ़ाकर 42 कर दिया जाए, जो पश्चिम बंगाल के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के बराबर होगी।
