छ.ग. भाजपा सह प्रभारी नितिन नवीन पहुँचे मुंगेली.. भूपेश सरकार पर जमकर साधा निशाना.. कहा प्रदेश में अपराध निरंकुश, माफियाओं का चल रहा राज

“केंद्र सरकार ने धान खरीदी के लिए जारी किए 9000 करोड़, भूपेश सरकार ने नहीं किया भुगतान” – नितिन नवीन

मुंगेली. केन्द्र सरकार ने नये धान खरीदी का 9000 करोड़ रूपए जारी कर दिया है। परंतु आज भी किसानों से खरीदे गये धान का भुगतान छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने नही किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने छ.ग. से केन्द्रीय पुल में 60 लाख टन चावल खरीदने का फैसला किया है। ये बाते भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नवीन ने प्रेस वार्ता में कही । इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौषिक, विधायक पुन्नूलाल मोहले ,सांसद अरूण साव भाजपा संभाग , प्रभारी कृश्ण कुमार राय , जिला प्रभारी षंकर अग्रवाल , राजेन्द्र षर्मा आदि उपस्थित रहे।

स्थानीय विश्राम भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ भाजपा सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी का दायित्व मिलने के बाद यह दूसरा प्रवास है। हमें छत्तीसगढ़ की जनता के बीच जाकर उनके बुनियादी हितो के लिए काम करना होगा । हमने लोकवाणी बनकर काम करने का संकल्प लिया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार को लेकर जनता में निराशा है जों वादा कांग्रेस ने किया था उसे पूरे करने में विफल है। धान का एक-एक दाना खरीदने से लेकर बारदाना तक इस सरकार की विफलता किसी से छिपी नही है। जनता इस सरकार को सही वक्त पर करारा जवाब देगी। पिछले सीजन का 28 लाख मैट्रिक किस चेहते मंत्री के गोदाम में रखा है यह सरकार को स्पश्ट करना चाहिए।

पिछले वर्ष का 28 लाख मैट्रिक टन चावल तीन बार समय बढ़ाने के बावजूद भी राज्य सरकार जमा नही कर पाई। केन्द्र सरकार ने नए धान खरीदी का 9000 करोड़ रूपए जारी कर दिया है परंतु आज भी अब तक किसानों से खरीदे गए धान का भुगतान नही हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ से केन्द्रीय पुल में 60 लाख टन चावल खरीदने का फैसला किया है। केन्द्र से चावल के मद 9 हजार करोड़ रूपया हाल में ही प्रदान किया गया है। ऐसे में इस निर्णय का सारा लाभ किसानों को मिले 60 लाख टन चावल के लिए 90 लाख टन धान की जरूरत होगी। यानी लगभग सारा धान सीधे केन्द्र खरीदने वाला है,फिर भी भूपेश सरकार खरीदी की व्यवस्था नही कर पा रही है। कांग्रेस सरकार को चाहिए की वह किसानों का दाना-दाना धान खरीदे।

दिल्ली का कथित किसान आन्दोलन और कांग्रेस का समर्थन

कृषि कानून पर जिस तरह का डबल स्टेंडर्ड कांग्रेस ने दिखाया है,वह दुखद है। अगर छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो यहां कांग्रेस ने मंडी टैक्स पूरी तरह खत्म करने की घोशणा अपने 2018 के घोषणा पत्र में किया था। लेकिन अब केन्द्रीय कृषि कानून का जिसमें स्वामीनाथन कमिटी की अनुशंसा के अनुरूप ,उपयोग न होने पर मंडी टैक्स नही लेने की बात है,उसका भी यह कहकर विरोध कर रही है कि मंडल खत्म हो जायेंगे। इससे अलावा मंडी टैक्स उलटे बढ़ा दिया गया है इसका बोझ किसानों पर ही पडे़गा। यह उसी तरह वादाखिलाफी है जैसे शराबबंदी का वादा था और शराब का होम डिलीवरी शुरू कर दिया।

प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपना दो साल का कार्यकाल पूरा किया है। प्रदेश में पचीस हजार करोड से अधिक का कर्ज इस सरकार दो साल में ले चुकी है। अर्थव्यवस्था बदहाल है। कानून व्यवस्था चौपट। किसी को न रोजगार मिला न बेरोजगारी भत्ता। विकास कार्य का पुरी तरह ठप पड़ जाना। स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म हो जाना । 20 लाख तक के इलाज का वादा था, यहां हजार रूपये का भी इलाज नही मिल पा रहा । न महिला सेल्फ-हेल्प गु्रप का कर्ज माफ हुआ न प्राॅपर्टी टैक्स माफ हुआ । कोविड से निपटने में बुरी तरह फेल रही यह सरकार । कोरेंटाइन सेंटर्स में बड़ी संख्या में मौते भी भयावह थी।

बदहाल खेती और लगातार आत्महत्या करते किसान

प्रदेश में किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने की खबरें लगातार आ रही है। केवल 2019 में 233 किसानों और खेतिहारों ने खुदकुशी की है। जान बुझ कर धान खरीदी एक माह देर से शुरू की गयी ताकि कम धान खरीदना पड़े। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता,किसानों को पेंशन ,बुजुर्गों को पेंशन आदि पर अब शासन चुप है। छत्तीसगढ़ में करीब 25 लाख युवा बेरोजगार पंजीकृत है। कांग्रेस 10 लाख बेरोजगारों को 2500 रूपये बेरोजगारी भत्ता देने के नाम से सत्ता में आई थी । लेकिन इन युवाओं को अब तक भत्ता नही मिला । निराशा इतनी है कि हाल में युवा लगातार आत्महत्या कर रहे है। एक युवक ने तो सीएम हाउस के सामने आत्मदाह कर लिया । प्रदेष में 5 हजार युवाओं को नौकरी से निकाला भी गया है।
प्रदेश में लीकर माफिया , लैंड माफिया, सैंड माफिया, एलीफेंट माफिया, कोल माफिया, ड्रग माफिया, जंगल माफिया, ट्रांसफर माफिया, पोस्टिंग माफिया… हर तरह का माफिया हावी है। न केवल कांग्रेस का इन सबको संरक्षण है बल्कि अनेक मामलों में स्वयं कांग्रेस के नेतागण भी शामिल है। विरोध करने वाले भाजपा के प्रतिनिधियों के साथ बर्बर हिंसा तक से बाज नही आ रहे ये माफिया । धमतरी में ऐसे ही कांग्रेस संरक्षित माफिया द्वारा भाजपा समर्थित जन प्रतिनिधि की पिटाई सबसे निर्मम उदाहरण है।

कानून व्यवस्था: प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। खुद सरकार द्वारा सदन में दी गयी जानकारी के अनुसार साल भर में 80 हजार से अधिक अपराध छत्तीसगढ़ में दर्ज किये गए । केवल रायपुर में रेप/हत्या की 100 से अधिक जघन्य वारदात हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में किसी भी जिले में महिलायें ,बच्चियां सुरक्षित नही है। आये दिन हो रहे अनाचार, हत्या व छेड़छाड़ की घटनायें हो रही अनेक जगह से निर्भया जैसी वारदाते सामने आ रही है। इस पर प्रदेष के एक कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यहां हो रहे बालात्कार छोटी घटनाएं है।
पिछले साल के आंकड़े के अनुसार ही राज्य के रायपुर संभाग में ही 448 रेप व 664 अपहरण के मामले दर्ज किये गये है,वही बिलासपुर संभाग में 891 रेप व 1377 अपहरण के मामले दर्ज किये गये है। कुल 27 जिलों में 7 महिने के भीतर ही 35,954 अपराध के मामले दर्ज है। हिरासत में मौत की घटनाएं लगातार हो रही है।

वैक्सीन: वैक्सिन की सफलता के लिए मोदी जी का अभिनन्दन । वैज्ञानिकों को बधाई । दुनिया भर में भारत की साख और अधिक बड़ी है इस स्वदेशी टीकों के बाद । अपने दम पर पूरे देश में मुफ्त टीके देने की मोदी जी की सरकार का निर्णय ऐतिहासिक है। लेकिन कांग्रेस समेत विपक्ष यहां इस मामले में भी गैर-जिम्मेदार राजनीति से बाज नही आ रहा । सपा जैसी पार्टियों के बाद कांग्रेस भी टीके के विरोध में उतर आयी है। कांग्रेस नेता राषिद अल्वी ने कहा कि – अखिलेष यादव के बयान को नजरंदाज नही किया जा सकता । टीके से हो सकता है विपक्ष को खत्म कर दिया जाय। कांग्रेस की इस तरह की हल्की और सस्ती राजनीति निंदनीय है।