‘करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी होने से जोखिम’, सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने की जरूरत पर केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक ऐसी याचिका आई है जिसमें करीबी रिश्तेदारों यानी सगे संबंधियों के बीचहोने वाले विवाह से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को रेखांकित किया गया है। याचिका में उन कानूनी अपवादों को चुनौती दी गई है जो पारंपरिक रीति रिवाजों के आधार पर निषिद्ध संबंधों के दायरे में आने वाले लोगों के बीच शादी की अनुमति देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
कोर्ट ने शुक्रवार को इस याचिका पर संज्ञान लिया और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या निकट रक्त संबंधियों के बीच होने वाले विवाहों के संबंध में कानून बनाया जाना उचित होगा।
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य सरकार को कोई निर्देश देना नहीं, बल्कि इस मुद्दे के प्रति उसे जागरूक करना है।प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि अदालत ऐसे रक्त संबंधों में विवाहों को नियंत्रित नहीं कर सकती। यह पूरी तरह विधायिका के अधिकार क्षेत्र का विषय है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य सरकार को कोई निर्देश देना नहीं, बल्कि इस मुद्दे के प्रति उसे जागरूक करना है।प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि अदालत ऐसे रक्त संबंधों में विवाहों को नियंत्रित नहीं कर सकती। यह पूरी तरह विधायिका के अधिकार क्षेत्र का विषय है।
