विद्युत कर्मियों ने पुरानी पेंशन बहाली पर मंत्री देवांगन को सौंपा ज्ञापन, 30 को होगी बैठक
कोरबा 28 सितंबर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की है। उन्होंने सरकार के नाम पर ज्ञापन केबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन को दिया।
सीएसईबी अधिकार मंच के प्रतिनिधियों ने मंत्री को बताया कि राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारी अभी भी इसके लाभ से वंचित हैं। मंच के अनुसार ऊर्जा विभाग की ओर से 6 अक्टूबर 2023 को विद्युत कंपनियों में पुरानी पेंशन लागू करने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक ओपीएस बहाली का औपचारिक आदेश जारी नहीं हुआ है।
बताया गया कि पूरे छत्तीसगढ़ में यह संख्या करीब 8,500 से 9,000 अधिकारी-कर्मचारियों के बीच बताई गई। मंच ने मंत्री से इस मामले में सार्थक पहल करते हुए शासन और विद्युत कंपनी प्रबंधन के स्तर पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए विशेष प्रयास करने का आग्रह किया।
मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रतिनिधिमंडल को सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह की आंतरिक बैठक प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में उनकी ओर से विद्युत कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का विषय रखा जाएगा। 30 सितंबर 2026 को प्रदेश शासन की कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। इससे पहले वे प्रस्ताव दे सकते हैं।
ज्ञापन सौंपने के दौरान अभियंता संघ, आरक्षित वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संघ, पत्रोपाधि अभियंता संघ, डॉक्टर्स एसोसिएशन, ऑफिसर्स एसोसिएशन, फेडरेशन-01, इंटक-56, बिजली उत्पादन कर्मचारी संघ और कर्मचारी जनता यूनियन समेत अधिकार मंच में शामिल विभिन्न संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्युत अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
