केजरीवाल सरकार डेढ लाख रुपये से भी कम में देने जा रही फ्लैट

वी.के.शुक्ला

नईदिल्ली 22 जनवरी। दिल्ली सरकार जल्द ही झुग्गी वालों को फ्लैट देने जा रही है। खास बात यह है कि ये फ्लैट बहुत कम कीमत पर झुग्गी वालों को मिल सकेंगे। सामान्य वर्ग के झुग्गी वाले को जहां 1 लाख 42 हजार में तैयार फ्लैट मिलेगा, वहीं अनुसूचित वर्ग के झुग्गी वाले को 31 हजार में ही फ्लैट मिल जाएगाा। फ्लैट पर आने वाला अन्य खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। यहां बता दें कि दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं की है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना लागू की है।

मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत झुग्गी वालों के लिए जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार सामान्य वर्ग से झुग्गी के बदले फ्लैट देने के लिए एक व्यक्ति से 1 लाख 12 हजार रुपये फ्लैट के लिए जाएंगे। जबकि 30 हजार की राशि रखरखाव के लिए ली जाएगी। जबकि अनुसूचित जाति के झुग्गी वाले को फ्लैट के लिए मात्र एक हजार रुपये देने होंगे। जबकि 30 हजार रुपये रखरखाव के लिए देने होंगे। इस तरह यह फ्लैट उन्हें मात्र 31 हजार में पड़ेगा। ये फ्लैट साढ़े 32 वर्ग मीटर में बनाए गए हैं। इनमें दो छोटे कमरे हैं। एक लाबी है, एक छोटा हाल, किचन और शौचालय है। फ्लैट इस तरह बनाए गए हैं कि एक परिवार सम्मानपूर्वक अपनी जिंदगी बिता सके।

दिल्ली में लगभग 35 हजार फ्लैट बनकर तैयार

दिल्ली में लगभग 35 हजार फ्लैट बनकर तैयार हैं। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड(डूसिब) ने 18 हजार फ्लैट तैयार कर दिए हैं। वहीं 17 हजार फ्लैट दिल्ली स्टेट इंडस्टि्रयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीएसआइआइडीसी) के तैयार हैं। इनमें कुछ छोटा मोटा काम कराना है। हालांकि इनमें 12 हजार से अधिक फ्लैट ऐसे हैं जो तुरंत आवंटित किए जा सकते हैं। इनके लिए प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जिनका आवंटन दो माह में होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा 16 हजार फ्लैटों का काम अभी पूरा नही है।

दिल्ली में हैं 675 झुग्गी क्लस्टर

दिल्ली में करीब 675 झुग्गी क्लस्टर हैं। जिनमें करीब साढ़े तीन लाख झुग्गियां हैं। इनमें करीब 20 लाख लोग रहते हैं। इनमें से डूसिब के पास 99, नगर निगमों के पास 38, दिल्ली सरकार के अन्य विभागों के पास 39, डीडीए की जमीन पर 333, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों की जमीन पर 150 तथा आठ निजी जमीन पर बसी हुई हैं।

झुग्गी वालों को मिलेंगे ये मकान

डूसिब बोर्ड के सदस्य बिपिन राय का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ये मकान दिल्ली सरकार के तहत आने वाले झुग्गी वालों को मिलेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अगर दिल्ली में लागू होती तो दिल्ली के झुग्गी वालों को फ्लैट के लिए केवल एक लाख के करीब की सब्सिडी मिलती और फ्लैट का पूरा पैसा देना होता। इसलिए दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं की है और दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास योजना लागू की है। जिसमें रखरखाव का 30 हजार अलग कर दें तो सामान्य वर्ग के झुग्गी वाले को भी एक लाख 12 हजार में फ्लैट मिलने जा रहा है।