भारत: नौसेना को जल्द मिल सकते हैं – 26 राफेल- एम
नईदिल्ली 31 जनवरी। नौसेना को 26 राफेल-एम लड़ाकू विमान जल्द मिल सकते हैं। नौसैनिक ताकत को और बढ़ाने के लिए नौसैनिक वर्जन के 26 राफेल लड़ाकू विमान और तीन स्कार्पीन पनडुब्बियों की खरीद के लिए भारत अगले कुछ हफ्तों में फ्रांस के साथ करार कर सकता है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगले महीने होने बाली पेरिस यात्रा के दौरान खरीद की घोषणा की जाएगी या नहीं।
पीएम मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पेरिस जाएंगे। 10 और 11 फरवरी को होने वाले शिखर सम्मेलन से इतर मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होने की उम्मीद है। इस मामले से परिचित लोगों ने गुरुवार को बताया कि इन दो करारों पर वार्ता अंतिम चरण में हैं। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) को इस पर विचार करना है। रक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2023 में फ्रांस से 22 राफेल (नौसैनिक वर्जन) लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दी थी। भारत स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत पर तैनाती के लिए इन लड़ाकू विमानों को खरीदना चाहता है। मंत्रालय ने फ्रांस से तीन स्कार्पीन पनडुब्बियों की खरीद को भी मंजूरी दे दी थी। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत, फ्रांस के सहयोग से मझगांव डाक लिमिटेड (एमडीएल) द्वारा भारत में छह स्कार्पीन पनडुब्बियों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। राफेल- एम के साथ-साथ हथियार प्रणालियों और संबंधित सहायक उपकरणों की खरीद अंतर-सरकारी समझौते (आईजीए) पर आधारित होगी। भारतीय वायुसेना ने 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। ‘भारत और फ्रांस के बीच रक्षा और रणनीतिक संबंध पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ रहे हैं।
स्वदेशी हथियार प्रणालियों बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पिनाका मल्टी-बैरल राकेट लांचर सिस्टम समेत 10,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की गोला-बारूद खरीद को मंजूरी दे दी है।
रक्षा सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को हुई बैठक में एरिया डिनायल म्यूनिशन और पिनाका रॉकेट सहित 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के गोला-बारूद खरीदने की सेना की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना के तहत सैन्य साजोसामान का निर्माण नागपुर की रॉकेट निर्माता कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज और पूर्व आयुध निर्माणी बोर्ड कंपनी म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) में किया जाएगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 13 जनवरी को अपने वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि पिनाका हथियार प्रणाली के लिए अनुबंध को सरकार द्वारा जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
