जिला जेल के सामने अतिक्रमण, कार्रवाई की प्रतीक्षा
कोरबा 14 दिसम्बर। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज संभालने के साथ सुशासन की तस्वीर विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। चुनाव के नतीजों के बाद ही सरकारी तंत्र खुद हरकत में आकर शराब दुकानों के आसपास संचालित चखना दुकानों को नष्ट कर दिया। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी जमीन को हड़पने की स्कीम पर पानी फेर दिया। खबर यह है कि जल्द ही यहां जिला जेल के सामने मुख्यमार्ग पर किये गए अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है।
सामान्य तौर पर अतिक्रमण के मामले इस तरह के आते है कि भू-माफिया या यहां-वहां की जमीन पर नजर रखने वाले लोगों ने जमीन दबा रखी है। लेकिन कोरबा में कुछ अलग प्रकार का मामला सामने है। यहां जिला जेल के सामने मुख्य मार्ग से लगकर कई कर्मचारियों के द्वारा सरकारी जमीन पर निर्माण कर लिया गया है। इसमें चारदीवारी से लेकर कई प्रकार के प्रयोजन शामिल हैं। खबर मिली है कि बेजा कब्जा करने का काम जेल विभाग के कई कर्मचारियों द्वारा किया गया है। पूरा काम सोची समझी योजना के तहत किया गया। जिला खनिज न्यास से स्वीकृत कार्य के अंतर्गत इस जगह पर वृहद क्षमता वाला कन्वेंशन हाल का निर्माण कराया जा रहा है। इस पर दो करोड़ से ज्यादा की धनराशि लगाई जा रही है। पूर्ववर्ती सरकार के समय इसे स्वीकृत करने के साथ शुरू कराया गया। यह बात अलग है कि यह प्रोजेक्ट अब तक पूर्ण नहीं हो सका है। लेकिन लोकेशन अच्छी होने और यहां पर भविष्य के लिए कई प्रकार की संभावना को देखते हुए दूसरे क्षेत्रों की तरह अतिक्रमण का सिलसिला शुरू हो गया है। इसीलिए हाल के आसपास सरकारी खाली जमीन को हथियाने का काम किया जा रहा है। इस योजना में संबंधित लोग अब तक तो सफल रहे हैं, लेकिन उनका कब्जा स्थाई रहेगा, इस पर संशय है। चूूंकि नई सरकार ने सभी तरह के अवैध कार्यों पर तिरछी निगाह कर दी है और इसका प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। शुरूआत में ही चखना सेंटर कई अतिक्रमण ध्वस्त हो चुके है, इसलिए पूरी संभावना है कि पूरे कब्जे जल्द टूटेंगे।
