हाईकोर्ट ने पूछा – पहले ही अवैध रेत खनन रोकने के निर्देश दिए जा चुके हैं, तो फिर हालात में सुधार क्यों नहीं हुआ? CS को नोटिस

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बेलगाम होते रेत माफियाओं पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश में लगातार हो रही घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से सख्त सवाल किए हैं।

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और खनिज सचिव से जवाब तलब किया है कि जब पहले ही अवैध रेत खनन रोकने के निर्देश दिए जा चुके हैं, तो फिर हालात में सुधार क्यों नहीं हुआ?

कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्थिति चिंताजनक हो चुकी है। बलरामपुर में एक आरक्षक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या और गरियाबंद में रेत माफियाओं द्वारा की गई फायरिंग जैसी घटनाएं राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं।

न्यायालय ने दोहराया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए राज्य सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई हो सकती है।