ब्रेकिंग: पूरे प्रदेश में भू- अर्जन और मुआवजा घोटाले की होगी जांच, राज्य शासन ने दिया आदेश
कांग्रेस शासनकाल में 01 जनवरी 2019 से भू अर्जन और मुआवजा में हुए घोटाले, नेता, अफसर, पूंजीपति जा सकते हैं जेल
रायपुर 9 अप्रैल। भारतमाला सड़क परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ में भू-अर्जन को लेकर सामने आए बड़े घोटाले के बाद अब इस मामले की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है।
जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने 01 जनवरी 2019 के बाद के सभी सरकारी और गैर-सरकारी भूमि अधिग्रहण प्रकरणों की जांच के आदेश दिए हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत ने सभी संभागीय आयुक्तों को 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट तैयार कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।
आपको बता दें कि रायपुर के अभनपुर क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में भूमि अधिग्रहण मामलों की जांच के निर्देश दिए हैं। अब रायपुर के अलावा धमतरी, कांकेर, कोण्डागांव, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जिलों में भी मुआवजा वितरण और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों की जांच होगी। इन जिलों में फर्जी नामांतरण, बंटवारा और मुआवजा वितरण में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं।
इसके अलावा, आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने भी राजस्व विभाग से पहले की गई जांच रिपोर्ट तलब की है। उसी आधार पर ईओडब्ल्यू घोटाले में शामिल अधिकारियों और भू – माफियाओं पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
