जीएसटी राजस्व नुकसान के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री भुपेश बघेल से लिखित शिकायत
कोरबा 13 अगस्त। छत्तीसगढ़ राज्य की शासकीय एवं प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की लापरवाहियों से छत्तीसगढ़ राज्य को हो रहे करोड़ों रुपये के जीएसटी राजस्व के नुकसान के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री भुपेश बघेल से लिखित शिकायत की गई है।
नगर के जीएसटी सलाहकार मो.रफीक मेमन ने विषयांतर्गत मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि जीएसटी प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था एक ही पैन नंबर पर अलग-अलग राज्यों में अपना व्यवसाय संचालित करता है तो उसे प्रत्येक राज्य में जहां पर वह व्यवसाय संचालित कर रहा है, पृथक-पृथक जीएसटी पंजीयन लेना अनिवार्य है एवं जहां पर वह व्यवसाय संचालित कर रहा है,सी जीएसटी, एस जीएसटी की धारा 22 की उपधारा 1 के अनुसार वहां जीएसटी का भुगतान करने का उत्तरदायी है।
उन्होंने पत्र में आगे लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश के अधिकांश राज्यों में दिनांक 01 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया है। इसके पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य में मेसर्स एसईसीएल की विभिन्न ईकाइयों, एनटीपीसी, सीएसईबी, बालको, जिंदल पावर, प्रकाश इंडस्ट्रीज तथा अन्य शासकीय और प्राईवेट लिमिटेड कंपनियों के द्वारा अन्य राज्यों की फर्म को वर्क कांन्ट्रेक्ट से संबंधित अरबों रुपये के कार्य दिये गये हैं। अन्य राज्यों की कंपनियों के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में आकरवर्क कांन्ट्रेक्ट का कार्य संपादित किया गया है किन्तु जीएसटी के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जीएसटी का पंजीयन अधिकतर कंपनियों के द्वारा नहीं कराया गया है। उनके द्वारा अपने बिल में अपने अन्य राज्यों का जीएसटी नंबर दर्शा कर सी जीएसटी तथा एस जीएसटी की जगह जीएसटी के तहत टैक्स की राशि छत्तीसगढ़ की कंपनी से वसूल कर ली गई। इस गलत प्रक्रिया से छत्तीसगढ़ शासन को 1 रूपया भी जीएसटी के रूप में प्राप्त नहीं हुआ।
पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की इन अधिकतर कंपनियों की लापरवाही से राज्य को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है, जो वर्तमान में भी जारी है। राज्य सरकार, राज्य की इन सभी कंपनियों से 1 जुलाई 2017 से आज दिनांक तक ऐसे कितने कार्य अन्य राज्यों की फर्मों को दिये गये हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य में जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीयत नहीं है, इनकी जानकारी प्राप्त करे एवं आज दिनांक तक छत्तीसगढ़ राज्य को कितने जीएसटी राजस्व का नुकसान हुआ इसके सही आंकड़े की जानकारी प्राप्त कर उसकी भरपाई हेतु आवश्यक कदम उठाएं , जिससे छत्तीसगढ़ राज्य को राजस्व की प्राप्ति हो सके। उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि इस संबन्ध में की गई कार्यवाही से उन्हें भी अवगत कराया जाए।
