थोक में दवाएं बेचने के लिए लेना होगा अलग लाइसेंस, केंद्र ने रखा नया प्रस्ताव

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवा आपूर्ति शृंखला में नियामक निगरानी और जवाबदेही मजबूत करने के लिए सक्रिय एवं निष्क्रिय औषधीय पदार्थों सहित थोक दवाओं (बल्क ड्रग्स) के व्यापार के वास्ते अलग लाइसेंस व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।
थोक दवाओं के व्यापार के लिए अलग आवेदन प्रपत्र (19-बीसी) और लाइसेंस प्रपत्र (20-बीसी) शुरू करने का प्रविधान है। यह व्यवस्था तैयार औषधियों (फार्मूलेशन) के लिए मौजूदा लाइसेंस संबंधी प्रविधानों से अलग होगी। वर्तमान में थोक व्यापार के लिए एक ही लाइसेंस की व्यवस्था है। एक सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत ही फॉर्मूलेशन और बल्क ड्रग्स, दोनों की थोक बिक्री आती है। उक्त प्रस्ताव पर औषधि परामर्श समिति (डीसीसी) की 17 नवंबर, 2025 को हुई 67वीं बैठक और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की 16 फरवरी, 2026 को आयोजित 93वीं बैठक में सहमति जताई गई थी।
मंत्रालय ने मसौदा नियमों वाली राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां उपलब्ध कराए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर संबंधित पक्षों और जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन का एक अन्य प्रस्ताव रखा है, ताकि औषधीय गैसों, खाली जिलेटिन कैप्सूल और कीटाणुनाशक तरल पदार्थों जैसी कुछ श्रेणियों की दवाओं के लिए विनियामक ढील दी जा सके।
इसके अलाव मंत्रालय ने दवा उत्पादों के लिए अच्छे भंडारण एवं वितरण पद्धतियों (जीएसडीपी) दिशानिर्देशों को औषधि नियम, 1945 में शामिल करने की अनुशंसा की है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्माता या आयातक से लेकर मरीज को आपूर्ति किए जाने तक, वितरण शृंखला के हर चरण में औषधीय उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा, प्रभावकारिता और अखंडता बनी रहे।स्वास्थ्य मंत्रालय ने रोगाणुरोधी दवाओं को नई दवाओं पर लागू केंद्रीय नियामक ढांचे के तहत लाने का प्रस्ताव भी किया है ताकि उनकी गुणवत्ता, सुरक्षा व प्रभावकारिता पर निगरानी मजबूत की जा सके और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) से निपटा जा सके।
