अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हेट स्पीच के 14 मामलों में नियमित जमानत; रायपुर से बाहर रहने की शर्त भी हटी

रायपुर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने की पूर्व शर्त भी हटा दी गई है। हालांकि, जमानत की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ के बाद शुरू हुआ था विवाद
अमित बघेल के खिलाफ यह मामला 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ की घटना के बाद शुरू हुए विवाद से जुड़ा है। इस घटना के बाद बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्य देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इसके बाद अलग-अलग पुलिस थानों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गईं। रिपोर्टों के मुताबिक, इस विवाद में कुल 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए थे। दिसंबर 2025 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी।
हाईकोर्ट से नहीं मिली थी नियमित जमानत
गिरफ्तारी के बाद अमित बघेल ने नियमित जमानत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी, हालांकि तीन अलग-अलग मामलों में तीन महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी गई थी। इस दौरान उन्हें रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था।
अंतरिम राहत की अवधि 22 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की। शीर्ष अदालत ने 28 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश में उन्हें हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। अदालत के निर्देश के पालन में उन्होंने 11 नवंबर 2026 को आत्मसमर्पण कर दिया।
सात महीने से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रहने का दिया गया तर्क
सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि बघेल अधिकतम तीन वर्ष तक की सजा वाले अपराधों के संबंध में सात महीने से अधिक समय न्यायिक अभिरक्षा में बिता चुके हैं। साथ ही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के आदेश का पालन करते हुए सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण भी कर दिया है।
राज्य सरकार ने जमानत का किया विरोध
राज्य शासन की ओर से जमानत का विरोध किया गया। सरकार ने दलील दी कि इन 14 मामलों के अलावा अमित बघेल के खिलाफ 19 अन्य आपराधिक प्रकरणों का भी पूर्ववृत्त है। राज्य की ओर से यह भी कहा गया कि तीन महीने की अस्थायी जमानत की अवधि समाप्त होने के बावजूद उन्होंने तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया था।
जमानत की शर्त तोड़ने पर रद्द हो सकती है राहत
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अमित बघेल को हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में नियमित जमानत देने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि बघेल जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो राज्य सरकार उनकी जमानत निरस्त कराने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।
इस आदेश के बाद अमित बघेल को 14 मामलों में नियमित जमानत मिल गई है और रायपुर जिले से बाहर रहने की पाबंदी भी हट गई है।
