सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की बड़ी दलील: ‘एमवीए सरकार बनाने का उद्धव का फैसला वैचारिक मार्ग से हटना था’, आज होगी सुनवाई

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नवंबर, 2019 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट का भाजपा से नाता तोड़कर कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार बनाने का फैसला, उस वैचारिक आधार से हटना था जिस पर शिवसेना ने वोट मांगे थे। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची एवं जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष शिंदे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने कहा कि जून, 2022 में उद्धव के विरुद्ध बगावत करने वाले विधायकों ने शिवसेना छोड़ी नहीं थी, बल्कि वे पार्टी की मूल वैचारिक पहचान व राजनीतिक गठबंधन को बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘यह निष्कर्ष निकला और (महाराष्ट्र के) माननीय विधानसभाध्यक्ष ने भी बिल्कुल सही कहा कि दसवीं अनुसूची का उद्देश्य पार्टी के भीतर अनुशासन लागू करना या पार्टी का कामकाज चलाना नहीं है।’ मेहता ने अपनी दलीलें को अंतिम रूप देते हुए कहा, ‘यह भी कहा गया कि कोई भी पार्टी नेतृत्व अयोग्य ठहराने की धमकी देकर, सदस्यों के सामूहिक विरोध को दबाने के लिए इन प्रविधानों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रतिद्वंद्वी नेताओं के बीच नेतृत्व को लेकर होने वाली खींचतान पूरी तरह से पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, जिसमें विधानसभाध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती।’
उन्होंने इस बगावत को 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद हुए राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में रखने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि शिवसेना ने भाजपा के साथ चुनाव-पूर्व गठबंधन में चुनाव लड़ा था और 56 सीट जीती थीं, जबकि भाजपा को 105 सीट मिली थीं। महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा में इस गठबंधन के पास कुल 161 सीट थीं।
