बिजली क्षेत्र में 6 साल में 50 लाख करोड़ के निवेश से पहले CAG का बड़ा एक्शन, 39 डिस्कॉम और 5 विभागों का विशेष ऑडिट शुरू
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अगले 6 सालों में बिजली क्षेत्र में 50 लाख रुपये के निवेश का अनुमान लगाया है। इसे देखते हुए, CAG ने 39 सरकारी बिजली वितरण कंपनियों और राज्य सरकारों के पांच अन्य विभागों का विशेष ऑडिट शुरू किया है।
यह ऑडिट पिछले पांच सालों के कामकाज का होगा, जिसका उद्देश्य कमियों का पता लगाना, नीति निर्माण के लिए सरकार को एक स्पष्ट तस्वीर देना और केंद्र-राज्य निवेश प्रवाह के लिए एक एकीकृत योजना तैयार करना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अकेले इस क्षेत्र में अगले छह सालों के दौरान लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय निवेश आने का अनुमान का है। अपनी तरह की पहली CAG रिपोर्ट 27 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी और इसकी रिपोर्टें इन राज्यों की विधानसभाओं में अलग-अलग पेश की जाएंगी।
ऑडिट का ढांचा IIM अहमदाबाद की मदद से और इस साल की शुरुआत में राज्यों तथा केंद्र के बिजली सचिवों के साथ परामर्श के बाद तैयार किया गया है। सूत्रों के अनुसार, इस बार CAG कम से कम 10,000 उपभोक्ताओं के बीच ‘उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण’ भी कर रहा है, ताकि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर किया जा सके। डिस्कॉम पर किसी भी तरह का दबाव अंततः बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और किफायती होने की क्षमता को प्रभावित करता है, जिसका असर राज्य के वित्त पर भी पड़ता है।
