छत्तीसगढ़ में RTE प्रवेश के नियमों में बड़ा बदलाव, अब दूरी नहीं बनेगी दाखिले में बाधा; खाली सीटों पर दूसरे क्षेत्रों के बच्चों को भी मिलेगा मौका

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश को लेकर राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब स्कूल से निर्धारित दूरी पर रहने की शर्त को प्रवेश के लिए अनिवार्य पात्रता नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे प्राथमिकता का आधार बनाया जाएगा। इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के अधिक बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई का अवसर मिल सकेगा।

स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था का उद्देश्य RTE के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर अधिक से अधिक पात्र बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करना और प्रवेश प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाना है।

पहली से पांचवीं तक एक किलोमीटर के दायरे को प्राथमिकता

नए निर्देशों के अनुसार, कक्षा पहली से पांचवीं तक के लिए स्कूल से शून्य से एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र बच्चों को प्रवेश में पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

वहीं, कक्षा छठवीं से आठवीं तक के लिए स्कूल से शून्य से तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। हालांकि, निर्धारित दूरी के बाहर रहने वाले पात्र बच्चों के लिए भी प्रवेश के अवसर खुले रहेंगे।

खाली सीटों पर दूसरे क्षेत्रों के बच्चों को भी मिलेगा दाखिला

सरकार के नए निर्देशों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि यदि निर्धारित दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते हैं और RTE के तहत आरक्षित 25 प्रतिशत सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन सीटों पर दूसरे क्षेत्रों के पात्र बच्चों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा।

इसके लिए प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे स्कूलों में खाली सीटों को भरने और अधिक बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।

RTE अधिनियम की धारा 12 के तहत लागू हुई व्यवस्था

स्कूल शिक्षा विभाग ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। इसके साथ ही धारा 12(2) के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को भी आसान बनाने की पहल की गई है।

विभाग ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सुझावों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह व्यवस्था लागू की है।

सभी कलेक्टरों और DEO को जारी हुए निर्देश

इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश पाने के अधिक अवसर मिलेंगे।