जिला प्रशासन ने दादरखुर्द क्षेत्र में अवैध रूप से बने तीन मकान को किया ध्वस्त
कोरबा 14 मई। जमीन दलाली और बेजा कब्जा से जुड़े मामलों की संख्या कोरबा में लगातार बढ़ती जा रही है। इसके कारण यहां वहां खाली पड़ी सरकारी जमीन काफी संकट में है। मौका पाकर ऐसी जमीन पर अवैध निर्माण करने से लोग बिल्कुल भी पीछे नही हट रहे है। दादर खुर्द क्षेत्र में एसएलआरएम सेंटर के पास ऐसे ही तीन अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से की गई। इस मौके पर पुलिस की टीम भी मौजूद रही।
अपनी कीमती जमीन कैसे बचाई जाए, यह प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता है। कोरबा शहरी क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भविष्य में जमीन की जरूरत पडना है। इसके लिय जरूरी है कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीन अपनी जगह पर भी रहे। बीते वर्षों में सरकार की काफी जमीन बट्टे खाते में चली गई। यह सिलसिला बेजा कब्जा के जरिये निर्बाध रूप से जारी है। मौका पाकर जमीन पर कब्जा करने, उसे बेचने से लेकर अवैध निर्माण करने के मामले बढ़ते ही जा रहे है। प्रशासन और नगर निगम की ओर से हालिया कार्रवाई दादर खुर्द मार्ग पर एसएलआरएम सेंटर के पास की गई। जानकारी के अनुसार यहां शराब दुकान के पास सरकार की जमीन है। जमीन माफियाओं की नजर इस पर लगी हुई थी। हालात को ध्यान में रखते हुए जमीन की घेराबंदी की गई और फिर वहां देखते देखते 3 पक्के मकान खड़े कर दिए। ऐसा अवैध काम करने वालों को अंदेशा भी नही था कि सरकारी जमीन को हथिया कर उस पर किया गया निवेश उन्हें कंगाल कर सकता है। अवैध निर्माण होने की खबर मिलने पर प्रशासन हरकत में आया। जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की देखरेख में संयुक्त टीम ने अवैध निर्माण को जमीन डोज कर दिया। दादर खुर्द के एसएलआरएम केंद्र के पास सरकारी जमीन को हड़प कर यहां किए गए अवैध निर्माण के बारे में जानकारी मिली है कि सूरज चौहान और एक पुलिसकर्मी ने इस मामले में मुख्य भूमिका निभाई है। उनकी टीम में कुछ और लोगों के होने का भी पता चला है। कहां जा रहा है कि और भी कई क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर मौजूद सरकारी जमीन पर दृष्टिपात करते हुए इन लोगों ने टैगिंग कर दी है ताकि उसे जमीन का उपयोग आने वाले दिनों में अपने तरीके से किया जा सके।
वैसे भी कोरबा शहरी क्षेत्र में कुआं भट्ट से लेकर रेलवे स्टेशन के सामने अचंभा पहाड़ी, एसईसीएल की वेस्टर्न क्वायरी, चेक पोस्ट बालको नगर समिति कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सरकारी जमीन को एक तरह से हड़प लिया गया है। जानकार सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान मानस नगर से डेंगू वाला पुल की तरफ जाने वाले बाईपास का जो काम अब रुका पड़ा है उसके आसपास की जमीन को हथियाना के लिए कोशिश की जा रही है। जिला प्रशासन चाहे तो ऐसे इलाकों का सर्वे करने के साथ यहां की जमीन को भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकता है ऐसा होने पर ही आने वाले समय में अलग-अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया जाना संभव हो सकेगा।