छानबीन समिति ने किया अपात्र: खाद्य विभाग ने सौंप दी राशन दुकानें, कार्रवाई की मांग

कोरबा 12 मई। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मामलों के मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2020 में 22 जून को जारी एक सूचना के अंतर्गत कोरबा जिले में खाद्य विभाग के द्वारा अनेक पीडीएस दुकानों का युक्तियुक्तकरण मनमानी और त्रुटिपूर्ण तरीके से किया गया है। इसमें सोची-समझी योजना के अंतर्गत अपने लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश की गई।

खाद्य सहायता समिति के पूर्व सदस्य और लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकुमार दुबे के द्वारा मामले की शिकायत संभागायुक्त से करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत में कहा गया कि कोरबा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से संचालित अनेक सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकान को उपभोक्ताओं की संख्या के हिसाब से युक्तियुक्तकरण करने के लिए काम किया गया। सरकार के द्वारा बनाए गए शेड्यूल और नियम शर्तों को ठेका दिखाते हुए खाद्य विभाग के द्वारा अपात्र लोगों को पीडीएस दुकान आवंटित की गई। पूरे मामले में नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं समझी गई। इस प्रकरण के लिए छानबीन समिति ने जिन आवेदकों को अपात्र घोषित कर दिया थाए फिर भी उन लोगों को पीडीएस दुकान आवंटित करने के साथ अलग तरह का उदाहरण पेश करने की कोशिश की गई है। इसके माध्यम से साबित करना चाहा गया है कि विभाग के अधिकारी अपने से ऊपर किसी को कुछ नहीं समझते। राजकुमार ने संभागायुक्त से मांग की है कि मनमाने तरीके से पीडीएस दुकानों को आवंटित करने वाले विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।