लंबित मांगों को लेकर कई संगठन इसी महीने करेंगे हड़ताल
कोरबा 10 जनवरी। वर्ष 2023 में विधानसभा के चुनाव होने के मद्देनजर विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी लंबित मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना तेज कर दिया है। खबर के मुताबिक जनवरी महीने में कई संगठन अपनी अपनी मांगों के लिए मोर्चा खोलने के मूड में है। इसी के साथ रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है।
सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका काफी समय से हड़ताल कर रही हैं। इस विकल्प को नहीं अपनाने पर उन्होंने अपना वेतन कलेक्टर दर पर करने पर जोर दिया है। दिसंबर में 7 दिन की हड़ताल करने के बाद उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला।जनवरी के दूसरे पखवाड़े में यह वर्ग एक बार फिर से हड़ताल पर जाने के लिए तैयार है। लिपिक कर्मचारियों ने अलग.अलग मांगों के लिए जनवरी में ही हड़ताल करने की योजना बनाई है ।इस बारे में प्रशासन को अग्रिम रूप से अल्टीमेटम दे दिया गया है। कहां गया है कि विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के साथ जिस तरह का व्यवहार सरकार कर रही हैए अपने अपने विरोधाभास को दर्शाता है। वही वेतनमान बढ़ोतरीए महंगाई भत्ता और अन्य सुविधा दिए जाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत सचिव संघ ने बजट सत्र की प्रतीक्षा करने की बात कही है। पिछले वर्ष इन कर्मचारियों ने विकासखंड और जिले के साथ.साथ राज्य स्तर पर धरना प्रदर्शन किया था। 3 सप्ताह से ज्यादा कामकाज से दूर रहने के बावजूद इन्हें किसी प्रकार की राहत सरकार की ओर से नहीं मिल सके। खबर के मुताबिक संविदा कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद यह वर्ग अपनी मांगों के संदर्भ में एक बार फिर सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगा। कर्मचारी संगठनों की रणनीति है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हर स्तर पर दबाव तेज किया जाए ताकि अपने हितों के बारे में उचित निर्णय लेने के लिए सरकार विवश हो सके।
