राष्ट्रीय जनगणना व ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर महासभा निकलेगी रैली
कोरबा 27 सितंबर। ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लंबित राष्ट्रीय जनगणना 2021 के फॉर्मेट में ओबीसी के लिए कोड नंबर 13 में पृथक से कोड नंबर निर्धारित कर जनगणना किए जाने एवं छत्तीसगढ़ में लंबित ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मसाल रैली निकाल कर ज्ञापन सोपा जाएगा।
इसी तारतम्य में कोरबा जिला में 29 सितंबर को शाम 4.00 बजे रैली निकाल कर ज्ञापन दिया जाएगा। जिला अध्यक्ष कोरबा ओबीसी नकुल कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय जनगणना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनगणना तो होती है किंतु राष्ट्रीय जनगणना फॉर्म में ओबीसी के लिए पृथक से कोड नंबर नहीं होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना नहीं होती ।उन्होंने आगे बताया कि संविधान के अनुच्छेद 340 के परिपालन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए गठित आयोग (काका कालेलकर आयोग मंडल आयोग एवं मध्य प्रदेश राम जी महाजन आयोग) द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना कराई जाने की अनुशंसा की गई है राष्ट्रीय जनगणना 2011 में पृथक से अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्रित करने का प्रयास किया गया,किंतु आंकड़े आज तक जारी नहीं किए गए उन्होंने मांग की लंबित राष्ट्रीय जनगणना 2021 की जनगणना फॉर्मेट के कॉलम नंबर 13 में ओबीसी केलिए पृथक से कोड नंबर तीन और सामान्य वर्ग के लिए कोड नंबर चार शामिल कर जनगणना अभिलंब की जाए तथा जनगणना के बाद आंकड़े प्रकाशित किए जाएं, जिससे ओबीसी समाज भारत देश के मतदाता होने के नाते जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी प्राप्त कर सके।
उन्होंने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में ओबीसी समुदाय के लोगों के साथ आए दिन मारपीट, प्रताड़ना ,हत्या ,शोषण एवं भेदभाव आदि वारदात हो रही है ,अतः ओबीसी प्रोटेक्शन बिल पारित कर न्यायिक सुरक्षा प्रदान की जाए तथा हाल ही में कवर्धा जिले व राजधानी रायपुर में हुई घटना की मृतक के परिवार को दो-दो लाख रुपये तथा एक सदस्य को शासकीय सेवा में नौकरी प्रदान करने की मांग की गई है।