उत्तराखंड में अफसरों की रीलबाजी पर लगेगी रोक, CM धामी की सख्ती के बाद तैयार होगी गाइडलाइन
देहरादून। सरकारी कार्यों और निरीक्षणों के दौरान अफसरों की बढ़ती रीलबाजी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टिप्पणी के बाद शासन सख्त हुआ है।
इस कड़ी में कार्मिक विभाग सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए इंटरनेट मीडिया आचरण संबंधी नियमावली तैयार कर रहा है। इसके दायरे में जिलाधिकारी से लेकर अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे।
इसलिए पड़ रही नियमावली की जरूरत
प्रदेश में इस समय यह देखा जा रहा है कि अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, दौरे, जनसमस्याओं की सुनवाई और सरकारी कार्यक्रमों के दौरान लगातार रील बनाकर इंटरनेट मीडिया में पोस्ट की जा रही हैं। इस तरह की रील कई बार विवादों के केंद्र में भी आई है। वहीं, कई मर्तबा इसे छवि चमकाने के तौर पर भी देखा गया। इससे सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहा है।
सीएम दे चुके गरिमा व अनुशासन की नसीहत
मुख्यमंत्री धामी हाल ही में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रशासनिक कार्यों में गरिमा, अनुशासन और गंभीरता बनाए रखना आवश्यक है तथा सरकारी दायित्वों को प्रचार का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। इस कड़ी में अब शासन ने अधिकारियों की इंटरनेट मीडिया गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए स्पष्ट गाइडलाइन तैयार करने का निर्णय लिया है।
तय होगा कि कौन सी सामग्री इंटरनेट मीडिया में होगी साझा
कार्मिक विभाग इस संबंध में अब नियमावली तैयार कर रहा है। प्रस्तावित नियमावली में यह तय किया जाएगा कि अधिकारी किन परिस्थितियों में इंटरनेट मीडिया पर सामग्री साझा कर सकेंगे और किन से उन्हें दूर रहना होगा।
सरकारी कार्यक्रमों, निरीक्षणों और फील्ड विजिट के दौरान वीडियो व रील बनाने को लेकर भी मानक निर्धारित किए जाएंगे। इससे प्रशासनिक कार्यसंस्कृति में अनुशासन और जवाबदेही को मजबूती मिलेगी। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारी व कार्मिकों के लिए यह नियमावली बनाई जा रही है।
