साय कैबिनेट के बड़े फैसले: शहरी गैस वितरण नीति को मंजूरी, IPS अफसरों की पदावनति रद्द
रायपुर। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में जनहित, ऊर्जा, खेल और प्रशासन से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति 2026” को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत प्रदेश में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इससे आम उपभोक्ताओं को एलपीजी के मुकाबले किफायती विकल्प मिलेगा। पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति का विस्तार होगा, जिससे शहरी क्षेत्रों में ईंधन व्यवस्था और अधिक सुविधाजनक बनेगी।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश व रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
क्रिकेट अकादमी के लिए जमीन आवंटित
कैबिनेट ने आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण के लिए राजनांदगांव जिला क्रिकेट एसोसिएशन को 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर देने का निर्णय लिया है। यह भूमि सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के अंतर्गत आती है। इस फैसले से खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
स्वेच्छानुदान मद से करीब 12 करोड़ की सहायता
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि मंजूर की है। यह राशि जरूरतमंदों को राहत देने, सामाजिक सहयोग को मजबूत करने और विभिन्न परिस्थितियों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दी जाएगी।
तीन IPS अधिकारियों की पदावनति रद्द
कैबिनेट ने वर्ष 1988 बैच के तीन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—की पदावनति को रद्द करने का निर्णय लिया है। 26 सितंबर 2019 को जारी पदावनति आदेश का पुनर्विलोकन कर उसे निरस्त किया गया है। साथ ही, 24 सितंबर 2019 के संबंधित निर्णय को भी अपास्त करते हुए सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में पुनर्जीवित करने का फैसला लिया गया है।
यह निर्णय प्रशासनिक तथ्यों और परिस्थितियों की समीक्षा के बाद लिया गया है।
