केंद्र सरकार ने आगमी जनगणना में जातीय गणना को भी शामिल करने का लिया फैसला
नईदिल्ली। मोदी सरकार ने आगामी केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जाति गणना (caste count) को भी शामिल करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस संबंध में फैसला लिया है।
इस संबंध में बुधवार 30 अप्रैल को नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनगणना संघ का विषय है।
उन्होंने यह भी कहा कि कुछ राज्यों ने जाति सर्वेक्षण अच्छे तरीके से किया है, जबकि कुछ ने राजनीतिक कारणों से ऐसा किया है।
शिलांग से सिलचर तक एक नए राजमार्ग को भी दी मंजूरी
इसके अलावा केंद्र सरकार ने 22 हजार 864 करोड़ रुपये की लागत से शिलांग से सिलचर तक एक नए राजमार्ग को भी मंजूरी दी है। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने कहा कि राजमार्ग की लंबाई 166 किलोमीटर से अधिक होगी और इससे त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और असम के बराक घाटी क्षेत्र से संपर्क बेहतर होगा।
गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य तय करने को भी दी मंजूरी
कैबिनेट ने चीनी सीजन 2025-26 के लिए किसानों के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य तय करने को भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पांच करोड़ गन्ना किसानों के साथ-साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत पांच लाख श्रमिकों को भी लाभ होगा।
