महाविद्यालयों में शिक्षा और अनुसंधान क्षमताओं के सुधार हेतु वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 80 करोड़ रूपये किए स्वीकृत

रायपुर 01 जुलाई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. उन्होंने राज्य के 17 महाविद्यालयों के लिए 79 करोड़ 19 लाख की राशि स्वीकृत की है. यह निर्णय शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता और प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. इससे राज्य के महाविद्यालयों को शिक्षा और अनुसंधान क्षमताओं में सुधार करने का अवसर मिलेगा. इस राशि का उपयोग शिक्षा सेवाओं के विस्तार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जायेगा. राज्य के युवाओं को नवीनतम, उन्नत और विशेषज्ञता प्राप्त करने के भी अवसर मिलेंगे.

मंत्री ओपी चौधरी के इस कदम से स्पष्ट है कि वे शिक्षा के माध्यम से राज्य के युवाओं के करियर में सुधार और प्रगति को बढ़ावा देने के पक्षधर हैं. इस प्रयास से उन्होंने शिक्षा में गुणवत्ता, समानता, और सुविधाओं के स्तर में सुधार करने का संकल्प दिखाया है, जो राज्य के युवाओं के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है.

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर, सरगुजा सहित मैदानी इलाकों के महाविद्यालयों के लिए राशि मंजूर की गई है. इसमें शासकीय महाविद्यालय समोदा, रायपुर, शासकीय महाविद्यालय, मोपका-निपनिया, बलौदाबाजार, शासकीय महाविद्यालय पिरदा महासमुंद,शासकीय महाविद्यालय, ठेलकाडीह, राजनांदगांव, शासकीय महाविद्यालय, बरमकेला, रायगढ़, शासकीय महाविद्यालय, नगरदा, जांजगीर-चांपा, शासकीय महाविद्यालय, सकरी, बिलासपुर, शासकीय महाविद्यालय, सारागांव, जांजगीर-चांपा, शासकीय महाविद्यालय, बासीन, बालोद सहित अन्य महाविद्यालयों को राशि दी गई है.

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