धान खरीदी की प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के संचालित होः कलेक्टर

अवैध धान खरीदी और परिवहन पर सतत् कार्यवाही के दिए निर्देश
एसडीएम को दिए मॉनिटरिंग के निर्देश

आयुष्मान एवं वय वंदन योजना अंतर्गत वंचित हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित करने के दिए निर्देश
कलेक्टर ने ली समय सीमा की बैठक, विभागीय कार्यों की हुई समीक्षा

कोरबा 18 दिसम्बर। कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक में विभागीय कार्यो एवं शासकीय योजनाओं के कार्य प्रगति समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति लाने एवं समय सीमा के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने जिले में चल रही धान खरीदी की प्रक्रिया को बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप से संचालित करने एवं एसडीएम को नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। आने वाले दिनों में उपार्जन केंद्रों में धान की आवक बढ़ने के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसके लिए सभी को सतर्क रहने और अवैध रूप से धान भण्डारण, परिवहन, टोकन का सत्यापन करने तथा गोडाउन, दुकानों में छापामार कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि समिति में धान बेचने आए किसानो को किसी प्रकार की परेशानी नही होना चाहिए। सभी केंद्रों में बारदाने का पर्याप्त भंडारण हो सभी नोडल अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। बैठक में वनमंडलाधिकारी कटघोरा श्री कुमार निशांत, निगम आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय, जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर श्री अनुपम तिवारी सहित अन्य सभी अधिकारी उपस्थित थे।

समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सरकार के 01 वर्ष पूर्ण होने पर शासन के दिशा-निर्देशानुसार विभागों को कार्यक्रम का आयोजन करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि जिन ग्राम पंचायतों से शासकीय राशि की वसूली होनी है उन ग्राम पंचायतों को अभी डीएमएफ से राशि नहीं जारी की जाए। कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को जर्जर ग्राम पंचायत भवनों एवं भवन विहीन ग्राम पंचायतों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान एवं वय वंदन योजना अंतर्गत वंचित हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने ग्रामवार अभियान चलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गुरूवार एवं शुक्रवार का दिन निर्धारित कर स्वास्थ्य अमला एवं सचिवों के माध्यम से वंचित हितग्राहियों को इस योजना अंतर्गत कार्ड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित एसडीएम को नोडल नियुक्त करते हुए जनपद सीईओ, बीएमओ, सीएमओ को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने समाज कल्याण विभाग के माध्यम से 19 दिसंबर से लगने वाले दिव्यांगजन आंकलन शिविर में संबंधित विभागों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और प्रतिदिन शिविर के संबंध में जानकारी उनके समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने ऑटो रिक्शा प्रीपेड बूथ स्थापित करने तथा शहर के अन्य महत्वपूर्ण स्थान जहां पर यात्रियों को ऑटो रिक्शा की आवश्यकता होती है उन स्थानों का चिन्हांकन करने के निर्देश परिवहन अधिकारी को दिए। कलेक्टर ने विगत सप्ताह पोड़ी-उपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम रनई और खिरटी में किए गए दौरे के दौरान प्राप्त समस्याओं के निराकरण के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए।

कलेक्टर ने डीएमएफ अंतर्गत साइकल स्टैण्ड सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मंगाए गए प्रस्ताव को शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र निर्माण की समीक्षा करते हुए सभी एसडीएम को शिक्षण सत्र समाप्त होने से पूर्व जाति प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए। भू-अर्जन, रिकॉर्ड के दुरूस्तीकरण में प्रगति लाने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारे जाने (हिट एण्ड रन) के मामलों में पीड़ित परिवारों को समय पर प्रतिकर राशि उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यवाही करने, आरबीसी 6-4 के प्रकरणों में समय पर पोर्टल में संबंधित की जानकारी ऑनलाइन एंट्री करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण और पात्रता के अनुसार आवेदक को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुनालिया नहर रेलवे क्रॉसिंग में अंडर पास निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए सेतु के माध्यम से कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश एसडीएम कोरबा को दिए। उन्होंने महिला एवं बाल विकासविभाग को शहरी क्षेत्र के जर्जर आंगनबाड़ी भवनों की सूची एक सप्ताह के भीतर प्रदान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षकों की जानकारी प्रस्तुत करने, वाहन स्क्रैप, वृद्धाश्रम, दिव्यांगजन विद्यालय आदि के संबंध में भी समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर ने विभागवार टीएल के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए माह अक्टूबर तक लंबित प्रकरणों को एक सप्ताह के भीतर निराकृत करने एवं कलेक्टर जनदर्शन के प्रकरणों पर परीक्षण कर निराकृत करने हेतु सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया।

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