बिलासपुर आयुक्त न्यायालय का लिंक कोर्ट कोरबा में प्रारंभ करने की मांग

कोरबा 31 जनवरी। जिला अधिवक्ता संघ कोरबा ने केबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन से मुलाकात कर बिलासपुर आयुक्त न्यायालय का लिंक कोर्ट कोरबा में प्रारंभ करने की मांग किया है इस संबंध में जिला अधिवक्ता संघ कोरबा के सचिव नूतनसिंह ठाकुर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने केबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन से उनके निवास में जाकर ज्ञापन सौंपा।

राजस्व मामला की अपील तथा जमीन अधिग्रहण संबंधी प्रकरणों की सुनवाई के लिए कोरबा के नागरिकों को आयुक्त न्यायालय बिलासपुर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कोरबा में सड़कों तथा औद्योगिक प्रयोजन के जमीन अधिग्रहण और मुआवजा के सैकड़ों मामले बिलासपुर कमिश्नर कोर्ट ने लंबित है जिसकी सुनवाई के लिए पक्षकारों और अधिवक्ताओ को बिलासपुर आना जाना पड़ता है। बिलासपुर के लिए ट्रेन और बस की सीमित सुविधा होने से कोरबा के नागरिकों भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अधिवक्ता संघ की मांग पर मंत्रीजी ने सहमति जताई तथा राजस्व सचिव को कोरबा में कमिश्नर न्यायालय का लिंक कोर्ट खोलने के लिए कार्यवाही को कहा है।

बिलासपुर कमिश्नर न्यायालय का कोरबा में लिंक कोर्ट खुल जाने से करतला, पोड़ी उपरोड़ा, पाली ब्लाक के दुरस्थ अंचलों से आने वाले पक्षकारों और कोरबा के आम नागरिकों को सुविधा और लाभ मिलेगा। अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधिमंडल में जिला अधिवक्ता संघ कोरबा सचिव नूतनसिंह ठाकुर, भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्ण कुमार द्विवेदी, अधिवक्ता संघ कटघोरा के सचिव अमित सिन्हा, कोरबा बार के ग्रंथालय सचिव रवि भगत, कार्यकारिणी सदस्य क्रांति श्रीवास, राजेश्वर दीवान आदि शामिल थे।