सरकार के आदेश को जलाया पंचायत सचिवों ने
कोरबा 4 अप्रैल। भूपेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ की नियमतिकरण के विषय मे किसी प्रकार का प्रावधान न किये जाने से नाराज होकर छ ग सचिव संघ के प्रांतीय आव्हान पर कोरबा जिले के सभी पंचायत सचिव संघ 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के पश्चात नियमतिकरण किये जाने की मांग को लेकर विगत 17 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जिसके चलते जिले के जनपद अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में ताला लग गया है।
पंचायतों के काम काज पूरी तरह बंद हो गए हैं। पंचायत सचिवों का हड़ताल लगातार जारी है। सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। सचिवों के समर्थन में विभिन्न कर्मचारी व राजनीतिक दल भी सामने आ रहे हैं इसके बादजुद सरकार मौन है। वही अपनी मांगों को पूरा करवाने हर दिन अलग अलग तरह से सचिवों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। सचिवों द्वारा हड़ताल पर बैठे अठारह दिन पूर्ण हो चुके है । वही छग शासन सयुक्त सचिव द्वारा हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिवों को 24 घंटे के अंदर काम में लौटने के संबंध में आदेश जारी किया गया है । जिससे सचिवों में नाराजी है। वही फरसगांव मुख्यालय में हड़ताल पर बैठे सचिवों ने आज 3 अप्रैल को हड़ताल स्थल पर आदेश के छायाप्रति को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया, सचिवों का कहना है की जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तक तक इनका हड़ताल जारी रहेगा, चाहे आर पार की लड़ाई क्यों न लडाना पड़े। सचिव संघ के कोरबा जिलाध्यक्ष धरम भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश में कार्यरत पंचायत सचिव 29 विभाग के 200 प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर पर पूर्ण ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए, राज्य शासन एवं केंद्र शासन के समस्त योजनाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुचाने का अति महत्वपूर्ण कार्य को कर रहे है। राज्य सरकार की फ़्लैगशिप योजना जैसे गोधन न्याय योजना, नरवा, गरूआ, घुरवा, बाडी राजीव गांधी किसान न्याय योजनाए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करते आ रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यस्था जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी शासकीय सेवक है, परन्तु पंचायती रंाज की बुनियाद आधार स्तंभ ग्राम पंचायत में कार्यरत पंचायत सचिव 27 वर्ष बाद भी शासकीय सेवक नहीं है।
पंचायत सचिव/शिक्षक सम्मेलन इंडोर स्टेडियम रायपुर में दिनांक 29 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा मंच से पंचायत सचिव का शासकीयकरण करने हेतु घोषणा किया गया था। पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा 17 फरवरी 2023 को पंचायत सचिव के 70 से अधिक प्रतिनिधि मंडल के समक्ष शासकीयकरण आगामी बजट में पूर्ण करने हेतु आश्वस्त किया गया था, परन्तु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 6 मार्च 2023 को प्रस्तुत बजट में पंचायत सचिवों शासकीयकरण का कोई प्रावधान नहीं होने से 10 हजार 568 पंचायत सचिव व उनके परिवार दुखी एवं आक्रोशित हैं। प्रदेश के लगभग 70 विधायकों द्वारा भी पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने हेतु अनुशंसा किया गया है।
