दिल्ली में आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों की है- भरमार

नई दिल्ली। दिल्ली के विधानसभा चुनावों के लिए बुधवार 5 फरवरी को मतदान होने जा रहा है। इस चुनाव में बड़ी संख्या में आपराधिक रिकार्ड धारियों के माननीय बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी तीन बड़ी पार्टियों की टिकट पर ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आइये जानते हैं पूरा विवरण-

जानकारी के अनुसार दिल्ली विधानसभा चुनावों में 19 प्रतिशत उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि गंभीर आपराधिक मामलों में (हत्या, हमला, अपहरण, दुष्कर्म, महिलाओं एवं बच्चों के ऊपर अत्याचार) संलिप्त उम्मीदवीरों की संख्या 12 प्रतिशत है। प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों से लेकर निर्दलीय उम्मीदवारों तक, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं की मौजूदगी ने चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

यदि दलगत स्थिति को देखा जाए तो 19 प्रतिशत आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों में 33 प्रतिशत राष्ट्रीय पार्टी के, 13 प्रतिशत राज्य पार्टी के, आठ प्रतिशत पंजीकृत अन्य पार्टी के और 10 प्रतिशत निर्दलीय उम्मीदवार हैं। गंभीर आपराधिक मामलों की बात करें तो इसमें 18 प्रतिशत राष्ट्रीय पार्टी के, 10 प्रतिशत राज्य पार्टी के, 6 प्रतिशत पंजीकृत अन्य पार्टी के और 8 प्रतिशत निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं।

विशेष रूप से आम आदमी पार्टी (आप), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जैसे प्रमुख दलों ने भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट दिया है। आप के 63 प्रतिशत, कांग्रेस के 41 प्रतिशत और भाजपा के 29 प्रतिशत उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वहीं गंभीर आपराधिक मामलों की श्रेणी में आप के 41 प्रतिशत, कांग्रेस के 19 प्रतिशत और भाजपा के 13 प्रतिशत उम्मीदवार आते हैं।

पार्टियों के अनुसार उम्मीदवारों की स्थिति

यदि कुल उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर तुलना की जाए तो राष्ट्रीय पार्टी से 278 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 21 प्रतशित आपराधिक मामलों में संलिप्त हैं, जबकि 18 प्रतिशत पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। राज्य पार्टियों के कुल 13 प्रतिशत आपराधिक छवि वाले हैं, जिनमें 10 प्रतिशत पर गंभीर मामले हैं।

2020 चुनाव की तुलना में संख्या घटी

पिछले विधानसभा चुनाव (2020) की तुलना में इस बार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की संख्या में हल्की गिरावट देखी गई है। 2020 में 20 प्रतिशत (133) उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे, जबकि 15 प्रतिशत (104) पर गंभीर आरोप थे। इस बार यह आंकड़ा घटकर 19 प्रतिशत (132) और 12 प्रतिशत (81) रह गया है। हालांकि चुनावी प्रक्रिया में अपराधियों की बढ़ती संख्या अब भी चिंता का विषय बनी हुई है।