प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 हजार गांवों के 65 लाख लोगों को सम्पत्ति कार्ड वितरित किया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश 230 से अधिक जिलों के करीब 50,000 गांवों के 65 लाख से अधिक लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किए। कार्ड के रूप में स्वामित्व दस्तावेज मिलने से ये लोग संपत्ति के कानूनी मालिक बन गए। केंद्र की ‘स्वामित्व योजना’ के तहत संपत्ति कार्ड लेने वालों में राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों व दो केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थी शामिल हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम ने इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के हवाले से कहा कि यदि गरीबी को कम करना है तो लोगों को संपत्ति का अधिकार देना बेहद जरूरी है। गांवों में लोगों के पास लाखों-करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन कानूनी दस्तावेज नहीं हैं। ऐसे में मालिकाना हक को लेकर विवाद होते हैं, ताकतवर लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। संपत्ति कार्ड मिलने से लोगों को ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। किसानों के लिए ये कार्ड वित्तीय सुरक्षा की गारंटी है। यह गांवों के विकास की नींव बनेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।

यह है स्वामित्व योजना ?

■ गांवों की जमीन व संपत्ति के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण

■ स्वामित्व योजना अप्रैल, 2020 में शुरू हुई

■ 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा

■ 1.53 लाख गांवों के लिए करीब 2.24 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित

■ यह लाभ – वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी, कर्ज ले सकेंगे, विवाद खत्म होंगे।