डीएमएफ: पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने आर टी आई में जानकारी मांगी
कोरबा। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने कलेक्टर कोरबा सह अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास से सूचना का अधिकार के तहत खनिज न्यास के साशी परिषद की बैठक में अनुमोदित और स्वीकृत कार्यों की वर्ष 2023-24 तथा 2024- 25 की जानकारी मांगी है।
इसी कड़ी में एक अन्य आर टी आई (RTI) में उन्होंने लोक सूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर कोरबा से जानना चाहा है कि कोरबा कलेक्टर अजित वसंत के पदभार दिनांक से आज तक प्रदेश के मुख्यमंत्री/ मंत्री/ विधायक के कार्यालय या निवास से आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में प्राप्त पत्र की प्रमाणित छायाप्रति सहित प्राप्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है स्पष्ट जानकारी मांगी है।
इसी तरह एक और RTI में उन्होंने जानना चाहा है कि जिला खनिज संस्थान न्यास मद कोरबा में वर्ष 2020 से वर्ष 2024 तक कितनी राशि प्राप्त हुई और कितना व्यय किया गया है। उक्त राशि पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ है। सम्पूर्ण इसकी आय -व्यय और प्राप्त ब्याज की वर्षवार स्पष्ट जानकारी की छायाप्रति प्रदान करें। इस तरह से कई बिंदुओं पर उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी है।
ज्ञात हो कि पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर कुछ अर्से से कलेक्टर कोरबा अजित वसन्त से कथित रूप से नाराज है। उन्होंने, कलेक्टर कार्यालय जाना भी बंद कर दिया है। उनका कहना है कि शासन के पत्रों को जिला प्रशासन नजर अंदाज करने में लगा हुआ है। शासन के आदेश का पालन कोरबा जिले में नहीं हो रहा है। ननकीराम कंवर ने बतलाया कि शासन ने सरकार बदलते ही जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए थे, उन कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश पारित किया था, लेकिन कोरबा जिले में शासन के उस आदेश को ताक पर रखकर इसमें शामिल पूर्ववर्ती सरकार में विभिन्न पंचायत के लिए स्वीकृत किन्तु अवितरित सिलाई मशीन का भी वितरण करा दिया गया। शासन के आदेश का खुला उल्लंघन कोरबा जिले में हुआ है। जिला खनिज संस्थान न्यास मद का उपयोग DMF के गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। प्रत्यक्ष खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास की अनदेखी कर अप्रत्यक्ष खनन प्रभावित क्षेत्र में कार्य स्वीकृत किया जा रहा है। इसकी जांच भी केंद्रीय जांच एजेंसी से कराने की बात ननकीराम कंवर के द्वारा कही जा रही है।
उनका आरोप है कि कोरबा जिले में पूर्ववर्ती सरकार में भ्रष्टाचार करने की नीयत से मनरेगा विभाग में संविदा कर्मचारियों के स्थानांतरण नीति के विरुद्ध कार्यक्रम अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया एवं तकनीकी सहायकों को नियम विरुद्ध तरीके से कार्यक्रम अधिकारी का प्रभार दिया गया है। इसे वर्तमान सरकार में भी उक्त आदेश को पत्राचार के बाद भी निरस्त नहीं किया गया है। इसी तरह शासन ने अनुविभाग कोरबा में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अनुविभागीय अधिकारी सुनील कुमार प्रजापति को नियुक्ति आदेश दिया है लेकिन जिला प्रशासन ने सुनील कुमार प्रजापति को जिला कार्यालय में संलग्न करते हुए करतला अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी नरेंद्र सरकार को करतला के साथ- साथ कोरबा का भी प्रभार दे दिया है। इस तरह से रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 150 पंचायत के लिए केन्द्र सरकार के प्रभार स्थानांतरण नीति के विरुद्ध आदेश है। इस तरह से शासन के आदेश की कोरबा जिले में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ननकीराम कंवर ने इन विषयों पर शासन को पत्र भी लिखा है।
