छत्तीसगढ़: एक हजार करोड़ का घोटाला, हाईकोर्ट ने अफसरों को हाजिर होने का आदेश दिया

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित राज्य स्रोत नि:शक्तजन स्रोत संस्थान में एक हजार करोड़ रुपये के घोटाले में छत्तीसगढ़ के एक दर्जन से ज्यादा IAS और राज्य सेवा संवर्ग के अफसरों की संलिप्तता उजागर होने के बाद हाईकोर्ट ने CBI को मामला सौंपते हुए डिवीजन बेंच ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक हजार करोड़ का घोटाला नहीं, यह पूरी तरह संगठित अपराध है। इसी मामले में अफसरों ने खुद को क्लीन चिट दे दी है। अपने आपको पाक-साफ बताने वाले अफसरों को हाईकोर्ट ने एक बार फिर तलब किया है।

संस्थान के कर्मचारी ने दायर की थी याचिका

छत्तीसगढ़ में राज्य स्रोत नि:शक्तजन स्रोत संस्थान के नाम पर राज्य के आईएएस व राज्य सेवा संवर्ग के तकरीबन एक दर्जन अफसरों ने जमकर घोटाला किया था। इसी संस्थान में काम करने वाले कर्मचारी कुंदन सिंह ने जनहित याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच कराने और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

CBI जांच के आदेश के खिलाफ सुको की ली शरण

दरअसल हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने जब मामले की जांच के लिए CBI को प्रकरण सौंपा तब हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उस दौर के ताकतवर नौकरशाह सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सीबीआई जांच पर रोक लगा दी। तब से यह स्थगन आदेश चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक के साथ ही एक और व्यवस्था दी थी। पूरे मामले की सुनवाई का अधिकार हाई कोर्ट को ही दे दिया था। लिहाजा इस मामले की फाइल एक बार फिर खुल गई है।

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करप्शन

जनहित याचिका पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में फाइनल हियरिंग चल रही है। अंतिम सुनवाई के बाद हाई कोर्ट का फैसला भी इस मामले में आना है। याचिकाकर्ता ने PIL में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच की मांग करते हुए हाई कोर्ट के समक्ष दस्तावेज भी पेश किया है। दस्तावेजों की पड़ताल और आला अफसरों के बयान के आधार पर यह बात भी सामने आई थी कि इस पूरे मामले में एक हजार करोड़ से भी ज्यादा के सरकारी धन को अफसरों ने फर्जी दस्तोवजों के आधार पर लूटा है। फाइनल हियरिंग के दौरान हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने उन अफसरों को तलब किया है जिन्होंने इस फर्जीवाड़े से अपने आपको पाक-साफ बताते हुए खुद ही क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने ऐसे अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है और इनकी सूची भी राज्य सरकार से मांगी है।

जानिए, क्या है मामला…

रायपुर निवासी कुंदन सिंह ठाकुर ने अधिवक्ता देवर्षि ठाकुर के माध्यम से वर्ष 2018 में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान के 6 आईएएस अफसर आलोक शुक्ला, विवेक ढांड, एमके राउत, सुनील कुजूर, बीएल अग्रवाल और पीपी सोती के अलावा राज्य सेवा संवर्ग के अफसर राजेश तिवारी, अशोक तिवारी, हरमन खलखो, एमएल पांडेय और पंकज वर्मा ने फर्जी संस्थान स्टेट रिसोर्स सेंटर (एसआरसी) (राज्य स्रोत नि:शक्त जन संस्थान) के नाम पर 630 करोड़ रुपए का घोटाला किया है।

राज्य स्रोत नि:शक्तजन संस्थान का कार्यालय माना रायपुर में बताया गया, जो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। एसआरसी ने बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट और एसबीआई मोतीबाग के तीन एकाउंट से संस्थान में कार्यरत अलग-अलग लोगों के नाम पर फर्जी आधार कार्ड के जरिए बैंक अकाउंट खुलवा लिए और इसी अकाउंट में फर्जी तरीके से वेतन का आहरण भी करते रहे।

अस्तित्व में ही नहीं थी यह संस्था

इस मामले में 5 साल पहले हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान पाया कि ऐसी कोई संस्था राज्य में संचालित ही नहीं हो रही है। सिर्फ पेपरों में संस्था का गठन किया गया था। राज्य को संस्था के माध्यम से एक हजार करोड़ का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा, जो कि 2004 से 2018 के बीच में 10 साल से भी ज्यादा समय तक किया गया। तब मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच में हुई है। डिवीजन बेंच ने पूरे मामले की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था। याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने तत्कालीन प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा आलोक शुक्ला सहित 12 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।

सीबीआई को हाईकोर्ट ने ये दिया था निर्देश-

0 सात दिनों के भीतर दोषी अफसरों के खिलाफ दर्ज करें एफआईआर।

0 समाज कल्याण विभाग से समस्त मुख्य दस्तावेजों को 15 दिनों के भीतर करें जब्त।

0 सीबीआई पूरे मामले की स्वतंत्र और सही ढंग से जांच करे। पूरी जांच पर हाई कोर्ट निगरानी करेगा।

0 सीबीआई को ऐसा लगे कि उसे गाइड लाइन चाहिए,वह हाई कोर्ट से सहायता ले सकेगी।

200 करोड़ की गड़बड़ियों का हुआ था खुलासा

डिवीजन बेंच के निर्देश पर तत्कालीन चीफ सिकरेट्री अजय सिंह ने मामले की जांच कराई थी। जांच के बाद कोर्ट को सौंपे रिपोर्ट में 200 करोड़ की गड़बड़ियों का खुलासा किया था। तब डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की थी कि यह गड़बड़ी नहीं संगठित अपराध है।