लोगों को राहत, निकाय क्षेत्र में संपत्तियां होंगी फ्री होल्ड

कोरबा 18 अप्रैल। नागरिकों को राहत देने के लिए सरकार काम कर रही है। अलग-अलग मामलों में राहत के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज घोषणा की है कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में संपत्तियां फ्री होल्ड की जाएगी। इसके अधिकार निकायों को दिए गए हैं।   

इसके पहले संपत्तियों को लीज पर दिए जाने का नियम और अगली प्रक्रिया के लिए लोगों को काफी परेशान होना पड़ता था। इसी के साथ यह भी कहा गया है कि लेआउट पास करने के अधिकार नगर निगम और पालिका को दिए गए हैं। इससे पहले दो कार्यालयों के चक्कर लगाने का झमेला था। लोग इससे हलाकान होते थे। अब नई व्यवस्था में लेआउट पास करने का काम केवल निकाय से ही पूरा होगा। इससे लोगों का समय बचेगा और रुपया भी। कहा जा रहा है कि इस घोषणा से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होंगे जो इस तरह के कार्यों के लिए समस्याओं का सामना करने को मजबूर रहते हैं।

खबर के अनुसार मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देशित किया है कि सरकारी डॉक्टर अपने पास पहुंचने वाले मरीजों के मामले में केवल उन्हें जेनरिक दवाईयां ही दें । सस्ती दवाई पाना और इसके लिए कम रुपए खर्च करना लोगों का अधिकार है। इसे सुनिश्चित करना चिकित्सकों की जिम्मेदारी है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि सरकारी डॉक्टर अगर ब्रांडेड दवाईयां लिखते हैं और इस बारे में शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ  कार्रवाई करने से कोई परहेज नहीं किया जाएगा। रायपुर में कामकाज की समीक्षा के साथ मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने के लिए इस तरह की घोषणाएं की। कहा गया कि प्रशासन को जनता के करीब ले जाने की प्राथमिकता पर काम किया जा रहा है और कुल मिलाकर जनहितैषी निर्णय लिये जा रहे हैं।