सार्वजनिक उपक्रमों की भूमि पर बसे सर्वे पूर्ण पट्टा वितरण जल्द हो: सिन्हा
कोरबा 01 दिसम्बर। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने जारी एक बयान में बताया कि छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग के सचिव नीलम नामदेव एक्का आईएएस द्वारा एक पत्र कलेक्टर कोरबा को प्रेषित कर कहा गया है कि राजस्व मंत्री के निर्देश पर कोरबा जिले में सार्वजनिक उपक्रमों पर बसे झूंगी वासियों का शीघ्र सर्वे पूर्ण कर सूची भेजने को कहा गया है।
सिन्हा ने आगे बताया कि जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर कोरबा के सर्वांगीण विकास के लिए अनुरोध किया था जिसमें कोरबा जिले में सार्वजनिक उपक्रमों के भूमि पर बसे झूंगी वासियों को मोर जमीन मोर मकान योजना के तहत पट्टा देने की मांग की थी आवेदन पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कोरबा जिला प्रशासन को पत्र लिखकर सार्वजनिक उपक्रमों में बसे झूंगी वासियों का तत्काल सर्वे करने का अनुरोध किया था ताकि सार्वजनिक उपक्रमों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर झूंगी वासियों को पट्टा दिया जा सके।
सिन्हा ने आगे बताया कि तत्कालीन कोरबा के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री सुनील नायक ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पत्र पर संज्ञान लेते हुए अपने पत्र क्रमांक 2509/अ बी /2021 दिनांक17 अगस्त 2021 के माध्यम से सर्वप्रथम सर्वे का कार्य वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस से प्रारंभ कर 3 दिवस के अंदर सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया उसके बाद सिन्हा द्वारा पत्र लिखकर कलेक्टर व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को मांग की थी कि अन्य वार्डों में भी शीघ्र सर्वे कराकर पट्टा वितरित किया जाए जिस पर प्रशासन ने सभी वार्डों में सर्वे कर सूची तैयार कर लिया था लेकिन किसी के दबाव में या प्रशासनिक व्यवधानो के कारण आज दिनांक तक पट्टा का वितरण नहीं किया गया इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी तथा कलेक्टर महोदय को समय-समय पर कई पत्र लिखकर सर्वे पूर्ण होने के बावजूद पट्टा वितरण नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल पट्टा वितरण की मांग करते रहे हैं।
सिन्हा ने आगे बताया कि राजस्व विभाग छत्तीसगढ़ के सचिव द्वारा प्रेषित पत्र से भ्रम उत्पन्न हो गया है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रशासन द्वारा किया गया सर्वे सही था या गलत छत्तीसगढ़ राजस्व विभाग के सचिव द्वारा सर्वे कराने की मांग कर सूची भेजने की बात कहीं गई है यह प्रकरण श्रेय लेने का या झूंगी वासियों को लटका कर सर्वे हो रहा है यह कहते हुए कहीं पट्टा नहीं देने की योजना के तहत तो काम नहीं हो रहा है क्योंकि एक बार 2021 में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जब सर्वे हो चुका है तो पुरे राजस्व मंत्री जी के निर्देश पर राजस्व आपदा विभाग के सचिव नीलम नामदेव एक्का आईएएस का द्वारा कलेक्टर कोरबा को पत्र लिखकर सार्वजनिक उपक्रमों पर बसे लोगों की सर्वे कर सूची मांगना समझ से परे लगता हैं।
